Women’s Day : महिला दिनाच्या आधी मोदी सरकारची मोठी खूशखबर

| Updated on: Mar 07, 2024 | 9:10 PM

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या एक दिवस आधी, देशातील 10 कोटींहून अधिक महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मोदी सरकारने उज्ज्वला योजनेबाबत मोठी घोषणा केली आहे. यामुळे अनेक गरीब कुटुंबांना फायदा होणार आहे. ज्यासाठी सरकारला १२ हजार कोटी अधिक खर्च करावे लागणार आहेत.

Womens Day : महिला दिनाच्या आधी मोदी सरकारची मोठी खूशखबर
Follow us on

मुंबई : गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सरकारने प्रत्येकी 14.2 किलोच्या 12 सिलिंडरवरील अनुदान 200 रुपयांवरून 300 रुपयांपर्यंत वाढवले ​​होते. हे अनुदान चालू आर्थिक वर्षासाठी होते. जे ३१ मार्च रोजी संपत आहे. पण आता मोदी सरकारने मोठी खुशखबर दिली आहे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत हे अनुदान आता मार्च 2025 पर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यासाठी सरकारला 12,000 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज सांगितले की, आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने (CCEA) आता हे अनुदान 2024-25 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 10 कोटी कुटुंबांना फायदा होण्याची शक्यता आहे आणि सरकारला 12,000 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

उज्ज्वला योजना

ग्रामीण आणि वंचित गरीब कुटुंबांना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG), स्वयंपाकाचे स्वच्छ इंधन पुरवण्यासाठी, सरकारने मे २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) सुरू केली होती. ज्यामुळे गरीब घरातील प्रौढ महिलांना डिपॉझिट-फ्री एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करून देण्यात आले होते. जे अजून ही सुरु आहेत.

गेल्या वर्षी अनुदानात वाढ

उज्ज्वला योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मोफत गॅस कनेक्शन दिले जाते, मात्र त्यासाठी बाजारातून गॅस सिलिंडर रिफिल करावे लागते. गॅसच्या किमती वाढल्यानंतर सरकारने मे २०२२ मध्ये उज्ज्वला लाभार्थ्यांना प्रति सिलिंडर २०० रुपये सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला होता. ऑक्टोबर 2023 मध्ये ती वाढवून 300 रुपये करण्यात आली होती.

मोदी सरकारची भेट

आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने महिलांना ही मोठी भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने पीएम उज्ज्वला योजनेंतर्गत अनुदानाची मुदत एक वर्षाने वाढवली आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात माहिती दिली. उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या 300 रुपयांच्या अनुदानाची कालमर्यादा 31 मार्च 2025 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.