नवी दिल्ली: देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिल्यानंतर फडणवीस यांचं खच्चीकरण झाल्याचा दावा केला जात होता. पक्षातून आता फडणवीसांचा पत्ता कापला जातोय असंही सांगितलं जात होतं. पण भाजपने टीकाकारांच्या या टीकेला उत्तर दिलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना भाजपच्या (bjp) केंद्रीय प्रचार समितीत स्थान देण्यात आलं आहे. जिथं भाजपने इतर राज्यातील त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना स्थान दिलं नाही. एवढेच नव्हे तर शिवराज सिंह चौहान यांच्या सारख्या मातब्बर मुख्यमंत्र्यालाही बाहेरचा रस्ता दाखवला, तिथं फडणवीस यांना प्रचार समितीत स्थान देऊन भाजपने फडणवीसांना बक्षिसीच दिल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच निवडणूक प्रचार समितीत (Election Committee) फडणवीस यांना स्थान देऊन एक प्रकारे फडणवीस यांचा राष्ट्रीय राजकारणातही प्रवेश झाल्याची चर्चा आहे. तसेच आगामी काळात फडणवीस यांना अत्यंत महत्त्वाच्या संधी मिळण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
भाजपच्या या निवडणूक प्रचार समितीत एकूण 15 सदस्य आहेत. जेपी नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करते. या निवडणूक प्रचार समितीत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्थान देण्यात आलं आहे. भाजपमध्ये प्रचार समिती आणि संसदीय समिती अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे या दोन्ही समित्यांमध्ये देशभरातून काही निवडक आणि महत्त्वाच्या नेत्यांचाच समावेश केला जातो. आज या समितीत काही नियुक्त्या करण्यात आल्या. तर काही नेत्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. नितीन गडकरी आणि शिवराज सिंह चौहान यांच्या सारख्या मातब्बर नेत्यांना संसदीय समितीतून बाहेर करण्यात आलं आहे. पक्ष नेतृत्वाबद्दल केलेल्या काही विधानांमुळे गडकरी यांना पक्षाने संसदीय समितीतून बाहेरचा रस्ता दाखवल्याचं सांगितलं जात आहे.
उत्तर प्रदेशात प्रचंड बहुमताने विजयी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पक्षाकडून बक्षिसी दिली जाईल असं सांगितलं जात होतं. पण त्यांना संसदीय बोर्डात स्थान देण्यात आलं नाही. एवढेच नव्हे तर निवडणूक प्रचार समितीतही त्यांना स्थान दिलं गेलं नाही. संसदीय समितीत भाजपने कोणत्याही विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना स्थान दिलं नाही. या शिवाय 15 सदस्यांच्या निवडणूक प्रचार समितीतही भाजपने कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना स्थान दिलं नाही. मुख्यमंत्र्यांना या समित्यांपासून दूर ठेवून सध्या तरी संघटनेच्या कामात मुख्यमंत्र्यांना घेण्यास पक्ष उत्सुक नसल्याचा संदेशच भाजपने दिल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, दोन्ही समित्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश करून भाजपने माजी मुख्यमंत्र्यांना रेड कार्पेट टाकल्याचं सांगितलं जात आहे.
विद्यामान मुख्यमंत्र्यांना भाजपने या दोन्ही समित्यांमध्ये स्थान दिलं नाही. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवडणूक प्रचार समितीत स्थान दिलं आहे. त्यामुळे फडणवीस यांना मोठी लिफ्ट दिल्याचं सांगितलं जात आहे. महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडीनंतर ठाकरे सरकार सत्तेतून गेलं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. फडणवीस मुख्यमंत्री होईल असा कयास वर्तवला जात असताना शिंदे यांना हे पद दिलं. त्यानंतर फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री पद देण्यात आलं. मुख्यमंत्री राहिलेल्या फडणवीसांना उपमुख्यमंत्रीपद दिल्याने सर्वांना आश्चर्य वाटलं. फडणवीसांचा पक्षातून पत्ता कट केला जातोय, अशी चर्चाही या निमित्ताने सुरू झाली. फडणवीस यांनी कोणतीही तक्रार न करता पक्षाचा आदेश मानला. त्यामुळे पक्षाने आता त्यांना निवडणूक प्रचार समितीत घेऊन त्यांचं महत्त्व वाढवलं आहे. परिणामी टीकाकारांची बोलतीही बंद झाली आहे.
एकंदरीत भाजपने संसदीय समिती आणि निवडणूक प्रचार समितीत चांगलं काम करणाऱ्यांना स्थान दिल्याचं सांगितलं जात आहे. ही एक प्रकारची बक्षिसी असल्याचंही सांगितलं जात आहे. तसेच जे नेते नाराज होते, त्यांना मेन स्ट्रीममध्ये आणून त्यांची नाराजी दूर केल्याचंही सांगितलं जात आहे. शिवाय आपली योग्यता सिद्ध करण्याची संधीही दिल्याचं सांगितलं जात आहे.
जेपी नड्डा (अध्यक्ष)
नरेंद्र मोदी
राजनाथ सिंह
अमित शाह
बीएस येडीयूरप्पा
सर्वानंद सोनोवाल
के. लक्ष्मण
इक्बाल सिंह लालपुरा
सुधा यादव
सत्यनारायण जटिया
भूपेंद्र यादव
देवेंद्र फडणवीस
बीएल संतोष (सचिव)
व्ही. श्रीनिवास