tv9 Marathi Special : महाराष्ट्रातही ओबीसींच्या जनगणनेसाठी हालचाली, केंद्र सरकारला अडचणीत आणण्याची खेळी?: 2024च्या निवडणुकीवर परिणाम होणार?
tv9 Marathi Special : यापूर्वी म्हणजे 1931 मध्ये देशात ओबीसींची अखेरची जनगणना झाली होती. त्यानंतर ओबीसींची जनगणना झालीच नाही. त्यामुळे देशात ओबीसींची संख्या किती? याचा आकडा कधीच समजू शकला नाही.
मुंबई: बिहारमध्ये ओबीसींची जनगणना (obc census) होत आहे. बिहारच्या नितीश कुमार (nitish kumar) सरकारने ही घोषणा केली आहे. नितीश कुमार सरकारने ही घोषणा केल्यानंतर आता महाराष्ट्रातही ओबीसींच्या जनगणनेसाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या जनगणनेतून ओबीसींचा (obc) राज्यातील नेमका आकडा स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे त्या प्रमाणात त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधा आणि आरक्षण याचा फेरविचार करावा लागणार आहे. या शिवाय ओबीसींची जनगणना झाल्यास ओबीसीतील जातींची नेमकी लोकसंख्या समजणार असून त्यामुळे ओबीसींच्या या जातींची राजकीय इच्छाशक्तीही जागृत होणार आहे. तसेच ओबीसींची देशव्यापी राजकीय मोट बांधण्यासाठी ही आकडेवारी उपयोगी पडणार आहे. शिवाय 2024च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या जनगणनेची मागणी केली जात असल्याने त्याला अधिक राजकीय महत्त्व आलं आहे. या जनगणनेमुळे खरोखरच देशाच्या राजकारणाची कूस बदलणार आहे का? त्याचाच घेतलेला हा आढावा.
ओबीसी जनगणनेचा इतिहास
यापूर्वी म्हणजे 1931 मध्ये देशात ओबीसींची अखेरची जनगणना झाली होती. त्यानंतर ओबीसींची जनगणना झालीच नाही. त्यामुळे देशात ओबीसींची संख्या किती? याचा आकडा कधीच समजू शकला नाही. एका आकडेवारीनुसार देशात 41 टक्के ओबीसी असल्याचं पुढे आलं होतं. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालयाने (एनएसएसओ) 2006मध्ये देशाच्या लोकसंख्येवर नमूना सर्व्हेक्षण जारी केलं होतं. त्यावेळी ओबीसींची लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या 41 टक्के असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, सर्वसमावेशक अशी जातगणना झालीच नाही.
जगणनेसाठी मुंडेंचा मोर्चा
भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे हे ओबीसींच्या जनगणनेसाठी आग्रही होते. त्यांनी त्यासाठी 2000 मध्ये एक मोर्चाही काढला होता. 2001मध्ये जातीनिहाय जनगणना होणार होती, त्यापूर्वीच त्यांनी हा मोर्चा काढला होता. मुंडे खासदार झाल्यानंतर त्यांनी 2010 मध्येही संसदेत ओबीसी आरक्षणाची मागणी लावून धरली. त्यानंतर 2011 रोजी सरकारने ‘आर्थिक सर्व्हेक्षण आणि जातीगत जनगणना’ कायदा अस्तित्वात आला. त्याअंतर्गत जनगणनाही. त्यावर 20 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. मात्र, या जनगणनेत आठ लाखाच्यावर चुका असल्याने तो आकडा कधीच पुढे आला नाही.
निवडणुकीवर परिणाम होणार
ओबीसींची जनगणना झाल्यास ओबीसींना त्यांची निश्चित लोकसंख्या कळेल. तसेच एवढ्या संख्येने असूनही राजकारणात आपल्याला पुरेसं प्रतिनिधीत्व नाही याची भावना जागृत होईल. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांना ओबीसींना आपल्याकडे खेचण्यासाठी त्यांना तिकीट देऊन निवडून आणावे लागेल. याशिवाय ओबीसींचा स्वतंत्र राजकीय पक्षही अस्तित्वात येऊ शकतो. त्यामुळे 2024च्या निवडणुकीवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, असं जाणकार सांगतात.
ओबीसींची दिशाभूल सुरू आहे
जयंत पाटलांनी राष्ट्रवादीत ओबीसी जनगणनेची मागणी उचलून धरली. राष्ट्रवादी चालबाजी करते. ठराव मांडत नाही. बिहारमध्ये विधानसभेत ठराव केला. पण महाविकास आघाडी ठराव करत नाही. ते मागणी करतात. तेही आपल्या पक्षाच्या मंचावर करतात. पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात करतात. पण विधानसभेत मागणी करत नाहीत. चारही पक्ष ओबीसींची दिशाभूल करत आहे. देशातील प्रत्येक वस्तूतून उत्पन्न येते. तेल, वायू, खनिज उत्पादन हे देशाच्या मालकीचं होतं. त्याचं जनतेत वाटप होतं. त्यातील ५२ टक्के रक्कम ओबीसींच्या विकासासाठी द्यायला हवी होती. तो निधी आजवर दिला नाही. हा पैसा सरकार मनमानीपणे वापरते. ओबीसींची जनगणना झाली तर हा निधी मिळेल, असं ओबीसी एनटी पार्टीचे नेते संजय कोकरे यांनी सांगितलं.
राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळेल
ओबीसींची जनगणना करण्यापेक्षा जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्यातून सर्व जातींचा आकडा केला पाहिजे. त्यांना देण्यात आलेले लाभही कळेल. ओबीसींच्या जनगणनेमुळे त्यांची लोकसंख्या कळेल. त्यातून त्यांची राजकीय इच्छा शक्ती तयार होईल. त्यांची लीडरशीप तयार होईल. तसेच 330 आणि 332 कलमानुसार ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळेल. तसेच ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण मिळेल, असं संजय कोकरे यांनी सांगितलं.
ओबीसींना बजेटच्या आधारे निधी मिळेल
ओबीसींची देशभरात जनगणना होणार आहे. त्याशिवाय डाटाच मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देशभर लागू आहे. ते कंपल्सरी आहे. त्यामुळे जनगणना करावी लागेल. जनगणाना झाल्यावर ओबीसींना बजेटच्या आधारावर निधी द्यावा लागेल. तसेच ओबीसी जागृत होईल. संख्यने आपण मोठे आहोत, पण राजकीय पटलावर कुठे आहोत, हे त्यांना कळेल. त्याचे देशभर परिणाम होतील. ओबीसींची राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण होईल. ओबीसींचं स्वतंत्र राजकारणही अस्तित्वात येऊ शकेल, असं माजी खासदार आणि ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितलं.