Special Report | ओबीसींच्या आरक्षणावरुन सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला धक्का ! राखीव जागांच्या निवडणुका खुल्या प्रवर्गातून
महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करु, असं राज्य सरकारनं कोर्टाला सांगितलंय. 21 डिसेंबरच्या निवडणुकांमध्ये तर ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. पुढील वर्षी फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये 18 हून अधिक महापालिकांच्या निवडणुका आहेत.
मुंबई : आगामी 21 डिसेंबरच्या 105 नगरपंचायतीच्या निवडणुका, आता 27 % ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. कारण ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन सुप्रीम कोर्टाकडून राज्य सरकारला झटका बसला आहे. त्यामुळे 21 डिसेंबरच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. राज्य सरकारच्या वतीनं सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका करण्यात आली होती. ज्यात केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा द्यावा आणि तसे निर्देश कोर्टानं केंद्राला द्यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. किंवा इम्पेरिकल डेटा तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच पुढे ढकल्याची मागणी करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा हा अपूर्ण आहे. तसेच त्रुटी असल्यामुळे तसा डेटा केंद्र सरकारला देता येणार नाही, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारचे वकील सॉलिसिटर जनरल अॅड. तुषार मेहतांनी केला. आणि सुप्रीम कोर्टानं ही हस्तक्षेप याचिका फेटाळली आहे. 27 टक्के राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी, ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
ओबीसीच्या राखीव प्रवर्गातील जागा खुल्या प्रवर्गात येतील
105 नगरपंचायतीत एकूण 1802 जागा आहेत, त्यापैकी ओबीसींच्या जागा 344 आहेत. या सर्व जागा आता खुल्या प्रवर्गात येतील. 5 महापालिकेच्या पोटनिवडणुकीत, एकूण 5 जागा आहेत. तिथं ओबीसीची 1 जागा आहे. भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या एकूण 105 जागांसाठी निवडणूक होतेय. त्यात ओबीसींच्या 23 जागा आहेत. या सुद्धा खुल्या प्रवर्गात असतील. भंडारा आणि गोंदियातल्या 15 पंचायत समितीच्या निवडणुकीत एकूण जागा 210 आहेत. त्यात 45 जागांवर ओबीसींना आरक्षणाच्या स्थगितीचा फटका बसलाय.
केंद्र सरकार इम्पेरिकल डेटा देत नसल्याचा राज्य सरकारच्या मंत्र्यांचा आरोप
राज्य मागासवर्ग आयोग सरकारनं स्थापन केलाय. दुसरी बाब म्हणजे, राजकीय मागास संदर्भातली माहिती गोळा करुन, आरक्षणाचं प्रमाण निश्चित करणे, हे काम बाकी आहे. आणि ट्रिपल टेस्टचा तिसरा भाग म्हणजे, गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे अहवाल तयार करुन, आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची दक्षता घेणे. त्यामुळं माहिती गोळा केल्यानंतरच हा अहवाल तयार होईल. मात्र राज्याची कोंडी करण्यासाठी केंद्र सरकार इम्पेरिकल अर्थात ओबीसींच्या परिस्थिती सांगणारी माहिती, देत नसल्याचा आरोप राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी केला आहे.
दरम्यान, महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करु, असं राज्य सरकारनं कोर्टाला सांगितलंय. 21 डिसेंबरच्या निवडणुकांमध्ये तर ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. पुढील वर्षी फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये 18 हून अधिक महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्यासंदर्भात 17 जानेवारीची सुनावणी फार महत्वाची आहे. (The Supreme Court rejected the petition regarding OBC reservation)
इतर बातम्या
