मलिक यांच्या आरोपानंतर ‘गल्लीत गोंधळ, दिल्लीत गलका’, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अधिकार काय?; वानखेडेंना न्याय मिळेल?

nawab malik

मुंबई: राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या वडिलांचा जातीचा दाखला बोगस असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे वानखेडे अडचणीत आले आहेत. नोकरीच धोक्यात आल्याने वानखेडे यांनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे धाव घेतली असून दाद मागितली आहे. तर आपण आपल्या आरोपांवर ठाम असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे वानखेडे यांचं काय होणार? अशी चर्चा सुरू आहे. वानखेडे यांनी ज्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे धाव घेतली त्या आयोगाला किती अधिकार आहेत? अशी प्रकरणं त्यांच्या अख्त्यातरी येतात का? असा सवालही केला जात आहे.

मलिक यांचा आरोप काय?

वानखेडे हे जन्माने मुस्लिम आहेत. त्यांचं संपूर्ण कुटुंबच मुस्लिम आहे. त्यांचे नातेवाईकही मुस्लिमच आहे, असं सांगतानाच बोगस दाखल्यावरूनच वानखेडे यांनी नोकरी मिळवली असल्याचा दावा नवाब मलिक यांनी केला आहे. वानखेडेंनी बोगस दाखल्यावर नोकरी मिळवली आहे. वानखेडे कुटुंबाने 2015पासून आपली ओळख लपवली. फेसबूकवर दाऊद वानखेडे असं नाव होतं. त्यांनी ते बदलून डिके वानखेडे लिहिलं. नंतर ज्ञानदेव लिहिलं. मुस्लिम लोकांसमोर विषय गेला तर नोकरी धोक्यात येईल म्हणून नाव बदललं. यास्मिनचं जास्मीन केलं. दाऊदचा ज्ञानदेव झाला. जावई, सून सोबत राहिले तर अडचणीचं होऊ शकतं म्हणून त्यांनी घटस्फोट घेतला. मेव्हण्यालाही घटस्फोट दिला, असा दावा मलिक यांनी केला आहे.

वानखेडेंनी आरोप नाकारले

समीर वानखेडे यांनी मलिक यांनी केलेले धर्मांतराचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. माझा जातीचा दाखला ओरिजनल असल्याचं वानखेडे यांनी म्हटलं आहे. क्रांती रेडकर यांनी ट्विटरवर त्यांच्या विवाहाचा फोटो पोस्ट करून कमेंट केली आहे. मी आणि माझे पती समीर जन्मापासून हिंदू आहोत. आम्ही कधीच धर्मांतर केले नाही. आम्ही सर्वच धर्माचा आदर करतो. समीरचे वडीलही हिंदू आहे. माझी सासू मुस्लिम होती. आता ती या जगात नाही. समीरचं पहिलं लग्न स्पेशल मॅरेज अॅक्ट अंतर्गत झालं होतं. 2016मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला होता. आमचं लग्न हिंदू मॅरेज अॅक्टनुसार 2017मध्ये झालं होतं, असंही क्रांतीने ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

वानखेडेंच्या भेटीगाठी

दरम्यान, समीर वानखेडे यांनी काल आयोगाचे अध्यक्ष विजय सांपला यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मागासवर्ग आयोगासमोर आपले सर्व कागदपत्र ठेवले. त्याचबरोबर त्यांनी आपली तक्रारही दाखल केली आहे. आयोगाकडून पुरावे आणि कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली होती. त्याची पूर्तता केली आहे. आता माझ्या तक्रारीची सत्यता पडताळली जाईल आणि मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष लवकरच त्यावर उत्तर देतील, असं वानखेडे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

आयोगाचे अधिकार काय?

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला कायद्याने काही अधिकार मिळाले आहेत.

>> त्यात कोणत्याही वर्गाचा मागासांच्या सूचीत समावेश करणे, तसेय या यादीत काही वर्गांचा जास्त अंतर्भाव किंवा कमी अंतर्भाव झाल्यास त्यावर सुनावणी करून केंद्राला सल्ला देईल. आयोगाचा सल्ला केंद्राला बंधनकारक राहील.

>> आयोगाला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे अधिकार देण्यात आले आहेत. कोणत्याही खटल्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला समन्स पाठवण्याचा, त्याला उपस्थित करण्याचा, त्याची शपथेवर तपासणी करण्याचा अधिकार असेल.

>> शपथपत्रावर पुरावा स्वीकारण्याचा अधिकार असेल.

>> कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणत्याही शासकीय अभिलेखाची किंवा त्याच्या प्रतीची मागणी करण्याचा अधिकार आहे.

राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाची कार्य

>> अनुसूचित जाती/जमातीसाठी संविधान व राज्य शासनाकडून उपलब्ध सवलती व हक्कांसाठी तरतूदीप्रमाणे सद्यस्थितीचा अभ्यास करणे व शासनास उपाय सुचविणे.
>> अनुसूचित जाती/जमातीच्या तक्रारीची चौकशी करणे .
>> अनुसूचित जाती/जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या योजना प्रक्रियेत भाग घेऊन शासनास सल्ला देणे व मुल्यांकन करणे.
>> अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989व नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1955 प्रमाणे दाखल प्रकरणांचा आढावा घेणे, पिडीत व्यक्तीस देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याचा आढावा घेणे.
>> अनुसूचित जाती/जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तक्रारी स्विकारणे व तपास करणे. अनुसूचित जाती/जमातीसंबंधी धोरणाचा आढावा घेणे.
>> शासनास अनुसूचित जाती/जमातीसाठी कल्याणकारी योजना संबंधी सल्ला देणे.
>> अनुसूचित जाती/जमातीच्या, कल्याण, आरक्षण, संरक्षण, विकास संबंधी इतर बाबी राज्य शासनाकडून ठरविण्यात येतील त्याबद्दल कार्यवाही करणे.
>> अनुसूचित जाती/जमातीच्या यादीमध्ये जातीचा समावेश किंवा वगळण्यासाठी शिफारस करणे.

म्हणून आयोगाचे आदेश

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला जात पडताळणीचे अधिकार नाहीत. जात पडताळणीसाठी राज्यात समिती आहे. ही समितीच जात पडताळणी करते. पण, आयोगाला कोणत्याही सरकारी कार्यालयाकडून दस्ताऐवज मागवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारकडून वानखेडेंच्या जातीशी संबंधित कागदपत्रं मागवली आहेत. ही कागदपत्रं देणं राज्य सरकारला बंधनकारक आहे. राज्याकडून कागदपत्रं मिळाल्यानंतरच आयोग त्यावर निर्णय देईल, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

तोपर्यंत आयोगाचा काहीच संबंध नाही

त्यांना फक्त मार्गदर्शक सूचना देण्याचे अधिकार आहेत. जात पडताळणी करण्याचे त्यांना कोणतेही अधिकार नाहीत. मागासवर्गीय आहेत म्हणून कुणावर आहेत कुणावर अन्याय झाला तर ते त्याची दखल घेऊ शकतात. जेव्हा जात पडताळणी सर्टिफिकेट बरोबर असेल तरच मागासवर्गीय आहे म्हणून वानखेडेंवर अन्याय झाला असं म्हणता येईल. तरीही त्यांच्यावर कोणी आरोप करत असेल तरच आयोगाचा संबंध येतो. जात पडताळणी सर्टिफिकेट बरोबर आहे की नाही? त्यांनी लावलेली जात आणि त्यानुसार घेतलेलं आरक्षण बरोबर आहे का? हे नक्की झाल्याशिवाय आयोगाचा काहीच संबंध येत नाही, असं ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या:

मुंबईत नियम धाब्यावर बसवत प्रभाग फेररचना, भाजपचा आरोप; गांधीगिरी आंदोलनातून निषेध

नवाब मलिकांच्या गंभीर आरोपानंतर खळबळ, मुंबई रिव्हर अँथममधून जयदीप राणाचं नाव गायब?

समीर वानखेडे दिल्लीत मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांच्या भेटीला, राज्य सरकारकडून कागदपत्रं मागवली जाणार

(will sameer wankhede get justice from backward class commission?)