घटस्फोटानंतर पोटगी किती द्यायची हे कसं आणि कोणाकडून ठरवलं जातं?
घटस्फोटानंतर पोटगी किती द्यायची आणि कोणी कोणाला द्यायची हे कसं ठरवलं जातं, कोण ठरवतं.. याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.. गेल्या काही काळात घटस्फोटाचे अनेक हाय-प्रोफाइल केसेस पहायला मिळाले. सध्या युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्माचा घटस्फोट चर्चेत आहे.
क्रिकेटर युजवेंद्र चहल आणि डान्सर धनश्री वर्मा यांच्या घटस्फोटाने सर्वांचं लक्ष वेधलंय. धनश्रीने चहलकडे 4.75 कोटी रुपयांची पोटगी मागितल्याचं समजतंय. याआधी इतरही अनेक सेलिब्रिटींच्या पोटगीच्या रकमेची चाहत्यांमध्ये बरीच चर्चा झाली होतती. काहींच्या बाबतीत ही रक्कम 100 कोटींच्या घरात असल्याचंही ऐकायला मिळतं. घटस्फोटानंतर पोटगीची ही रक्कम कशी ठरवली जाते, ते जाणून घेऊयात..
भारतात पोटगी विविध कायद्यांतर्गत निश्चित केली जाते. यामध्ये हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, भारतीय घटस्फोट अधिनियम, मुस्लीम महिला अधिनियम आणि पारसी विवाह आणि घटस्फोट अधिनियम यांचा सहभाग आहे.
पोटगीची रक्कम निश्चित करण्यापूर्वी न्यायालयाकडून अनेक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला जातो. पती-पत्नीची आर्थिक स्थिती, लग्नादरम्यान त्यांचं राहणीमान, लग्नाचा अवधी आणि मुलांच्या संगोपनाची व्यवस्था.. या सर्वांचा विचार न्यायालयाकडून केला जातो.
भारतीय कायद्यानुसार, आर्थिक दृष्टीने कमकुवत पती किंवा पत्नीला अधिक कमावणाऱ्या पती किंवा पत्नीकडून आर्थिक मदत घेण्याचा अधिकार आहे. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये ही मदत पत्नीलाच मिळते.
यामध्ये दोन प्रकारची आर्थिक मदत असते. अधिक कमावणारा पती किंवा पत्नी सर्वसाधारणपणे दुसऱ्या जोडीदाराला ही आर्थिक मदत करते. इंटरिम मेंटेनन्स म्हणजेच कोर्टातील प्रकरण लांबवल्यादरम्यान ही रक्कम दिली जाते.
दुसरा प्रकार हा स्थायी पोटगीचा (permanant alimony) आहे. घटस्फोटाचा निकाल लागल्यानंतर बऱ्याच काळापर्यंत ही आर्थिक द्यावी लागू शकते.
दिल्ली हायकोर्टाचे वकील प्रेम जोशी यांनी सांगितलं की, "हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम 24 आणि 25 अंतर्गत अंतरिम आणि स्थायी पोटगी किंवा भत्ता दिला जातो."
यात पती-पत्नी आपापसांत चर्चा करून पोटगीची रक्कम ठरवू शकतात. परंतु दोघांमध्ये रकमेवरून मतभेद असल्यास पोटगीची रक्कम कोर्टाकडून निश्चित केली जाते.
पोटगीचा दावा करण्यासाठी पत्नीला तिच्या उत्पन्न आणि संपत्तीचे पुरावे कोर्टासमोर सादर करावे लागतात. त्याचसोबत मासिक खर्चसुद्धा कोर्टासमोर सांगावा लागतो.
प्रकरणातील तथ्य आणि परिस्थितीच्या आधारे न्यायालयाला पती आणि पत्नी अशा दोघांच्या संपत्तीच्या वितरणावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये स्त्रीधन, संयुक्त संपत्ती आणि इतर संपत्तींचा समावेश असतो, जी दाम्पत्याकडे लग्नाच्या आधी आणि संसारादरम्यान असते.
