12 आमदारांचं निलबंन रद्द करताना सुप्रीम कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं? आशीष शेलारांनी सांगितलं!

सुप्रीम कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं? आशिष शेलारांनी सांगितलं

मुंबई : 12 आमदारांचं 2021मधील जुलै महिन्यातील पावसाळी अधिवेशनात निलंबन (Suspension of 12 BJP MLA) करण्यात आलं होतं. हे निलंबन रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला. सुप्रीम कोर्टानं नेमकं हा निर्णय घेताना सरकारवर काय ताशेरे ओढले याबाबत आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी सविस्तर भाष्य केलं आहे. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी कोर्टान निर्णय देताना केलेल्या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर वक्तव्य केलं आहे. तीन न्यायाधीशांच्या पिठानं सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court on 12 BJP MLA Suspension) निकाल दिला, अशी माहिती आशिष शेलार यांनी दिली आहे. कोर्टानं दिलेल्या ऑपरेटीव्ह ऑर्डरमध्ये कोर्टानं स्पष्ट केलंय जो ठाकरे सरकारनं निलंबनाचा निर्णय केला होता, तो घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि तर्कहीन आहे, असं आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केलंय. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे तुम्ही जो केलेला ठराव आणि निर्णय आहे, हा लोकशाहीला धोका आहे, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.

आशिष शेलार काय म्हणाले?

सुप्रीम कोर्टाच्या आलेल्या निर्णयानंतर भाजपच्या आशिष शेलार यांनी म्हटलंय की,

तीन न्यायाधीशांच्या पीठानं महाविकास आघाडी सरकारचा हुकुमशाही निर्णय रद्द केला आहे. संपूर्ण जजमेंट यायचंय. ऑपरेटीव्ह पार्ट आणि ऑर्डर मी तुम्हाल सांगतो. या निकालावेळी मी स्वतः ऑनलाईन जोडला गेलो होतो. ज्या ठरावानं भाजप आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं, तो 5 जुलै 2021 चा ठराव सुप्रीम कोर्टानं रद्दबादल केला आहेय. ऑपरेटीव्ह ऑर्डरमध्ये कोर्टानं स्पष्ट केलंय की जो ठाकरे सरकारनं निर्णय केला होता, तो घटनाबाह्य, बेकायदेशीर आणि तर्कहीन आहे. कडक ताशेरे विधिमंडळ आणि सरकारवर सुप्रीम कोर्टानं पहिल्यांदाच ओढलेत..

दरम्यान, अशा पद्धतीचा निलंबनाचा ठराव करणाऱ्या सरकारच्या बाबतीही कानउघडणी केली होती. याआधीही कोर्टानं सुनावलं होतं. तुम्ही केलेलं निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षाही भयंकर आहे. त्याहून गंभीर तुम्ही जो केलेला ठरवा आणि निर्णय आहे, हा लोकशाहीला धोका आहे, असंही म्हटलं होतं. आज तर तो ठरावा अवैध , असंवैधानिक आणि तर्कहीन ठरवण्यात आला आहे. ज्या सत्रात निलंबन केलं होतं, त्या सत्राच्या पलिकडचं निलंबन होऊच शकत नाही, असंही कोर्टानं म्हटलंय. सत्र संपल्यानंतर तातडीनं लगेच कायदेशीर अधिकार, फायदे आणि लाभ आता बारावी आमदारांना द्यावे लागणार आहेत.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचं निकालावर ट्वीट –

ऐतिहासिक फैसला

मला वाटतं हा ऐतिहासिक फैसला असून लोकशाहीतला अंजन टाकणारा निर्णय असल्याचं आशीष शेलार यांनी म्हटलंय. महाराष्ट्रातल्या सरकारला स्वतःची चूक सुधरण्याची संधी दिली होती. सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात दिशादर्शन केलं होतं, की विधिमंडळानं याबाबत योग्य तो निर्णय करावा. पण फक्त शहाण्याला शब्दांचा अर्थ करतो, असा टोला शेलारांनी लगावला आहे.
ठाकरे सरकारमध्ये अहंकारामुळे शहाणपण गमावलेलं आहे. ठाकरे सरकारला ऐतिहासिक निर्णयामुळे इजा पोहोचली आहे..

जर आम्ही केलेल्या निलंबन मागे घेण्याच्या अर्जावर विचार केला गेला असता तर महाराष्ट्राबद्दली ही अवास्तव चर्चा ठाकरे सरकारला रोखता आली असती. ठाकरे सरकार अहंकाराच्या परमोच्च कोटीला गेलं आहे. आम्हाला कोणत्याही व्यवस्था मान्य नाहीत, चौकशीच्या व्यवस्था असतील, देशातल्या किंवा राज्यातल्या प्रथा परंपरा असतील किंवा संविधानिक प्रक्रिया, या कोणत्याही प्रक्रिया आम्हाला मान्यच नाही, अशा स्वैर सुटलेलं हे सरकार आहे, अशी टीका आशिश शेलार यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली.

निलंबद रद्द झालेले ते भाजपचे 12 आमदार कोण आहेत?

1 अतुल भातखळकर
2 राम सातपुते
3 आशिष शेलार
4 संजय कुटे
5 योगेश सागर
6 किर्तीकुमार बागडिया
7 गिरीश महाजन
8 जयकुमार रावल
9 अभिमन्यू पवार
10 पराग अळवणी
11 नारायण कुचे
12 हरीश पिंपळे