अकोला लोकसभा मतदारसंघ हा कधीकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला आहे. मात्र, गेल्या तीन-चार टर्म इथे भाजपचे संजय धोत्रे विजयी होत आहेत. मात्र, त्याही आधी म्हणजे 1998-99 ला काँग्रेससोबत हातमिळवणी करुन या जागेवरुन भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर विजयी झाले होते. यंदा म्हणजे 2019 च्या निवडणुकीत इथून प्रकाश आंबेडकर लढत आहेत आणि त्यांना अप्रत्यक्षरित्या काँग्रेसचीच साथ आहे. कारण विदर्भातील ज्या जागांवर काँग्रेसने उमेदवार घोषित केले आहेत, त्या यादीत अकोल्याच्या जागेचा उल्लेख नाही. म्हणजेच, अकोल्यात काँग्रेसने प्रकाश आंबेडकर यांना साथ दिली आहे. त्यामुळे यंदा इथे भाजपला मोठं आव्हान निर्माण होणार आहे.
अकोला लोकसभा मतदारसंघात (Akola Lok Sabha Constituency) यंदा गेल्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा वेगळे चित्र नाही. महायुतीचे उमेदवार म्हणून भाजपचे विद्यमान खासदार संजय धोत्रे, भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि आघाडीकडून काँग्रेसचे हिदायत पटेल अशी तिरंगी लढत होती. मात्र ‘बिग फाईट’ ही संजय धोत्रे व प्रकाश आंबेडकर यांच्यातच होती. रिंगणात एकूण सात उमेदवार होते. ‘आप’ची केवळ उपस्थिती होती. अन्य घटकही प्रभाव पाडू शकतील, अशी स्थिती नव्हती. त्यामुळे धोत्रे हॅट्ट्रिक साधतात की, आंबेडकरांचा सोशल इंजिनीअरिंग फॉर्म्युला काही जादू करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. पण आंबेडकरांचा कुठलाही जादू चालली नाही आणि धोत्रे हे 4,56,472 मतं मिळवून तिसऱ्यांदार विजय झाले.
कधीकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला आता भाजपच्या हातात
एकेकाळी अकोला लोकसभा मतदारसंघ हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. येथून माजी केंद्रीय मंत्री वसंत साठे, मधुसुदन वैराळे विजयी होत असत. परंतु, 1989 नंतर येथे भाजपने वर्चस्व प्रस्थापित केले. हा प्रभाव अजून कायम आहे. उत्तर प्रदेशात मायावतींनी राबवलेल्या ‘सोशल इंजिनीअरिंग’चा खूप गाजावाजा झाला होता. हा प्रयोग त्याआधीही अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी अकोल्यात भारिप-बहुजन महासंघाच्या माध्यमाने राबवला होता. त्यात त्यांना बऱ्यापैकी यशही मिळाले होते. जिल्हा परिषदेवर ताबा मिळाला. विधानसभेत पक्षाचे आमदारही पाठवता आले. परंतु या प्रयोगाने काँग्रेसचा सुपडासाफ झाला. जिल्हा परिषद व महापालिकेवर सध्या भारिप-बहुजन महासंघाचीच पकड आहे. शिवाय पक्षाच्या विचाराचे एक आमदारही आहेत. गेल्यावेळीही लोकसभेत आंबेडकरांनी तगडी फाईट दिली होती. परंतु काँग्रेसच्या बाबासाहेब धाबेकरांमुळे त्यांना मतविभाजनाचा फटका बसला होता. ‘भारिप-बहुजन’ फॉर्म्युला आंबेडकरांना लोकसभेत साथ देत नाही, हे गेल्या काही निवडणुकांवरून स्पष्ट दिसते.
प्रकाश आंबेडकर ताकदिनीशी उतरल्याने चित्र पलटणार?
यंदाच्या निवडणुकीत स्थिती बदलेल, अशी चिन्हे आहेत. पूर्वश्रमीचे भाजप आमदार व सध्या काँग्रेसमध्ये बंडखोरी केलेल्या नारायण गव्हाणकर यांच्या उमेदवारीमुळे भाजपची मते फुटण्याचा धोका होता. परंतु गव्हाणकरांनी उमेदवारी मागे घेतली. आणि भाजपमध्ये पुन्हा प्रवेश केल्याने त्याचा लाभ संजय धोत्रे यांनाच होण्याची शक्यता आहे. अकोल्यात जातीय आधारावर मोठ्या प्रमाणात मतदान होते. परिणामी जातीय समीकरणांमध्ये फिट बसणारा उमेदवार देण्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचा कल राहिला आहे. भारिप-काँग्रेस एकत्र आल्याशिवाय येथे विजय मिळणार नाही, हे या मतदारसंघाचे सूत्र आहे. बौद्ध, मुस्लीम आणि बहुजन समजातील अन्य जातींची मते घेत अॅड. प्रकाश आंबेडकर आघाडी घेऊ शकतात. मात्र 2014 मध्ये काँग्रेसने हिदायत पटेल हे मुस्लीम उमेदवार दिल्याने आंबेडकरांची मते विभाजित झाली होती. मराठा, कुणबी जातीची बहुसंख्य मते संजय धोत्रे यांच्याकडे वळल्याने. हिदायत पटेल यांचा पराभव झाला. हे समीकरण सोडविण्यासाठी 14 जानेवारीला काँग्रेसने संभाव्य यादी जाहीर केली, त्यात काँग्रेसने अकोला लोकसभेची जागा प्रकाश आंबेडकर यांना सोडल्याने याचा फटका कुठेना कुठे भाजपला होऊ शकतो.
अकोला लोकसभा मतदारसंघातील विधानसभा मतदारसंघात सध्या कुणाचं वर्चस्व?
मतदारसंघात भाजप व शिवसेना युती नाही व भारिप-बहुजन महासंघाचे फिफ्टी-फिफ्टी सामर्थ्य आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा संपूर्ण सफाया झाला असून, काँग्रेसकडे अनेक मोठे नेते आहेत. माजी आमदार लक्ष्मणराव तायडे व सुधाकरराव गणगणे, माजी मंत्री बाबासाहेब धाबेकर, माजी मंत्री अझर हुसेनही याच जिल्ह्यातील आहेत.
प्रकाश आंबेडकर 1998-99 ची पुनरावृत्ती करणार?
काँग्रेसकडे मुस्लीम समाजातीलही मोठे नेते आहेत. मात्र हे नेते केवळ निवडणुकीच्या काळात सक्रीय असल्याची कार्यकर्त्यांची खंत आहे. पक्षश्रेष्ठींनीही नवे युवा नेतृत्व तयार न केल्याची तक्रार आहे. सहकार क्षेत्रात संतोष कोरपे आणि स्व.वसंतराव धोत्रे हे दोन्ही गट शक्तिशाली आहेत. त्यांच्याकडे मते खेचण्याची क्षमता आहे, पण आघाडीच्या उमेदवारासाठी ते मनापासून काम करीत नसल्याची मतदारसंघात ओरड राहिली आहे. याचा लाभ भाजपच्या उमेदवारालाच मिळत आला आहे. भाजपचे स्व.भाऊसाहेब फुंडकर हे या मतदारसंघातून तीन वेळा खासदार झाले होते. प्रत्येकवेळी प्रकाश आंबेडकर यांच्या उमेदवारीमुळे काँग्रेसचे मतविभाजन झाल्याने त्यांचा विजय झाला. 1998, 1999 मध्ये काँग्रेसने भारिप-बहुजनशी आघाडी करीत उमेदवार उभा न केल्याने प्रकाश आंबेडकर विजयी झाले होते. 2004 व 2009 च्या निवडणुकांमध्ये भाजपचे संजय धोत्रे निवडून आले होते.
यंदा धोत्रेंना हॅट्ट्रिकची संधी मिळेल काय? कारण संजय धोत्रे यांनी अकोल्यात ठोस काम केलेले नाहीत. याचमुळे त्यांच्याबद्दल नाराजीही आहे. विरोधी पक्ष या स्थितीचा कितपत लाभ उठवतील, यावरही बरेच अलवंबून आहे. यावेळी प्रचाराचा जोर मोठा आहे. बाळापूर, मूर्तिजापूर, अकोट आणि अकोला हे मतदारसंघ कोणाच्या पारड्यात मते टाकतात त्यावर विजय अवलंबून आहे. जातीय समीकरणात अकोल्यातील मुद्दे बाजूला पडत आहेत. विदर्भातील प्रमुख शहर म्हणून अकोल्याची ओळख आहे.
अकोल्यातील समस्या काय?
गेल्या काही वर्षांत विकासाच्या दृष्टीने या भागाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. विदर्भाचा विकास म्हणजे केवळ नागपूर अमरावतीचा विकास असे सूत्र झाले आहे. यामध्ये रेल्वे व राष्ट्रीय महामार्ग येथून जात असला तरी औद्योगिकीकरणात अकोला मागे पडले आहे. शेतीच्या उत्पन्नातही वाढ नाही.नवे कृषीप्रक्रिया उद्योग नाहीत. उलट स्थानिक ऑइल व डाळ मिल मोठ्या अडचणीत आहेत.पिण्याच्या पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष आहे.सिंचनाच्या सोयीसुविधेमध्येही मागे आहे. सरकारी मेडिकल कॉलेज व रुग्णालयात सोयींची वानवा आहे. दिल्लीतील एम्स नाही परंतु राज्यातील चांगले आरोगय सेवा देणारे हॉस्पिटल उभे करण्यात राज्याचे राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे,अकोला मध्ये 400 बेड चे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल ची उभारणी सुरु आहे येत्या काही दिवसात हे हॉस्पिटल पुर्णत्वात येईल.पण अकोला मध्ये रणजित पाटील आणि संजय धोत्रे हे दोन गट असल्याने,याचा कुठेना कुठे विरोधी पक्षाला फायदा होवू शकतो….
खासदार साहेबांची बहुतांश कामं अर्धवट
यावेळी येणाऱ्या लोकसभेत लोक प्रतिनिधींना रस्ते,पाणी,रोजगार,उद्योग, अकोला शहरात कुठलीही विकास कामे नाहीत गेल्या दोन वर्षा पूर्वी संजय धोत्रे यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी फ्लायओव्हर च्या भूमिपूजन केले. पण अद्याप कुठल्याही कामांना सुरवात झाली नाही, त्यामुळे नाराजी आहे. त्यासोबत अकोला ते अकोट मीटर गेज ते ब्रॉड गेजचे काम सुरु असल्याने रेल्वेमार्ग गेल्या दीड वर्षांपासून बंद असल्याने अकोले करांचे मोठे हाल होत आहेत. रेल्वे सोबत अकोला अकोट रोडचे ही काम सुरु आहे. गेल्या वर्षभरात फक्त 10 किलोमीटर पर्यंत सिमेंटीकरण झाले आहे. तेही अर्धवट असल्याने अकोले करांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.