नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shaha) यांच्याकडे आणखी एक नवी आणि मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीआधी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या सहकार खात्याची जबाबदारी मोदींनी अमित शहा यांच्या खांद्यावर दिली आहे. सहकार चळवळीची सुरुवात महाराष्ट्र राज्यातून झाली होते. त्यामुळे हे खातं महाराष्ट्राच्या वाट्याला येईल, अशी चर्चा होती. परंतु हे खातं अमित शहांकडे देऊन मोदींनी मोठा डाव साधल्याची चर्चा आहे. अमित शहांकडे सहकार खातं दिल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. (Amit Shah responsibility for co-operation department, will the problems of Congress and NCP increase?)
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात अनेक सहकारी संस्था आहेत. या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रात 15 वर्षे सत्ता टिकवली. मग सहकारी कारखाने असोत, जिल्हा बँक असो, वा दूध संघ… या संस्थांच्या माध्यमातून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शेतकऱ्यांशी कायम कनेक्ट ठेवला. पर्यायने कृषी संस्थामध्ये राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा नेहमीच हस्तक्षेप राहिला. आता याच संस्थांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागतो का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सहकार चळवळीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मोठा वाटा राहिलेला आहे. सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या ताब्यात होते. म्हणजेच सहकार चळवळीत नेहमीच राष्ट्रवादीचे नेते अग्रभागी राहिलेत. परंतु आता अमित शहा यांच्याकडे सहकार खातं गेल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसची जी सहकार क्षेत्रातील इनव्हॉलमेंट आहे, ती आता मोडीत निघणार अशा चर्चाही आता रंगू लागल्या आहेत.
जरंडेश्वर साखर कारखान्याची चौकशी व्हावी यासाठी भाजप आग्रही आहे. या कारखान्यात अजित पवार यांचं प्रमुख नाव आहे. या प्रकरणात अजित पवार यांच्या अडचणी चांगल्याच वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सहकार खातं अमित शहांकडे गेल्याने जरंडेश्वरसह आणखी काही कारखान्यांची चौकशी झाली तर अजित पवारांसह राष्ट्रवादीचे अनेक नेते गोत्यात येऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तविण्यात येऊ लागलीय.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी (3 जुलै) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठवून राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची कवडीमोलाने विक्री करून झालेल्या गैरव्यवहारावर कारवाई करण्याची विनंती केलीय. जरंडेश्वर साखर कारखाना विक्रीबाबत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या कारवाईचे त्यांनी स्वागत केले. तसेच याच पद्धतीने कारवाई होण्यासाठी 30 साखर कारखान्यांची यादी पत्रासोबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पाठवली. या पत्रात त्यांनी अजित पवार यांच्या नावाचाही उल्लेख केलाय.
महाराष्ट्रातील सत्तेचा मार्ग हा सहकार संस्थांमधून जातो. तो मार्गच आता अमित शाहांच्या अधिकारात आहे. त्यामुळे कालच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात ठाकरे सरकारवर डायरेक्ट इफेक्ट पाडेल अशी कोणती घटना असेल तर ती अमित शाहांकडे सहकार खातं असणं. ही घटना नारायण राणेंना मंत्री बनवण्यापेक्षाही ठाकरे सरकारवर जास्त परिणाम करणारी आहे. त्यामुळे येत्या काळात सहकार क्षेत्राच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात कुठेकुठे भूकंप होतात आणि कुणाकुणाला हादरे बसतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे, ज्यावर पुढच्या काही वर्षांचं राजकारण अवलंबून असेल.
(Amit Shah responsibility for co-operation department, will the problems of Congress and NCP increase?)
हे ही वाचा :