मुंबई : एकीकडे (Shivsena Party) शिवसेना पक्षाला घरघर लागली आहे तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या प्रकरणातही या पक्षातील नेत्यांची नावे समोर येत आहेत. खा. संजय राऊत हे पत्राचाळ जमिन घोटाळा प्रकरणी ईडीच्या ताब्यात आहेत तर आता नंबर कुणाचा अशी दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे. असे असतानाच माजी मंत्री (Anil Parab) अनिल परब यांच्यासमोरील अडचणी वाढणार असल्याचे संकेतच भाजपाचे (Kirit Somaiya) किरीट सोमय्या यांनी दिले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत नसलेले सोमय्यां यांनी आता अनिल परब यांचे रत्नागिरीतील रिसॉर्ट हे इतिहासजमा होणार असल्याचे सांगितले आहे. एवढेच नाही रिसॉर्ट पाडण्यासंदर्भातील आदेशावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सही केल्याची माहिती भाजपचे नेते किरीट सोमय्यांनी दिली आहे. सोमय्यांनी केलेला दावा हा अनिल परबांसाठी धक्का मानला जात आहे.
माजी मंत्री अनिल परब यांचे रत्नागिरी येथे रिसॉर्ट आहे. हे रिसॉर्ट उभारण्यासाठी काळा पैसा वापरला गेल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला आहे तर भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने हा रिसॉर्ट बेकायदेशीर असल्याने 31 जानेवारी 2022 रोजी हा रिसॉर्ट 90 दिवसांत तोडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्यापपर्यंत त्यावर कारवाई झालेली नाही. 24 ऑगस्ट रोजीच रिसॉर्ट पाडण्यासंदर्भातील आदेशावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची स्वाक्षरी झल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे दिवाळीपर्यंत हे रिसॉर्ट इतिहास जमा होणार असे ते ठणकावून सांगत आहेत.
बेकायदेशीर असलेले रिसॉर्ट हे पाडले तर जाणारच आहे पण हे उभारण्यासाठी परबांकडे पैसे कोठून आले याची देखील चौकशी होणार आहे.गेल्या अनेक दिवसांपासून संबंधित रिसॉर्टची चौकशी होण्याची मागणी सोमय्या हे करीत होते, पण अखेर आता दिवाळीपर्यत ते पाडले जाणार असल्याचा दावा ते करीत आहेत. शिवाय ते शनिवारी दापोलीला यात्रा काढणार आहेत. त्यावेळी याबद्दल मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तर आपणही एक हातोडा हा दापोली ग्रामपंचायतीकडे देणार असल्याचे ते म्हणाले आहेत.
किरीट सोमय्या यांच्या टार्गेटवर शिवसेना नेते आहेत हे आता लपून राहिलेले नाही. तिकडे संजय राऊत यांची चौकशी सुरु असतानाच आता अनिल परबांवर त्यांनी हे आरोप केले आहेत. 12 मार्च 2021 रोजी रिसॉर्टचे उद्घाटन करण्यात आले होते. साई रिसॉर्ट एन एक्स व सी कोच हे अनधिकृत असून तोडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यांनतरही कारवाई न झाल्याने आता सोमय्यां यांनी ही मागणी लावून धरलेली आहे. आता पर्यावरण मंत्रालयकडे ही फाईल गेली आहे. त्यानंतर रत्नागिरी जिल्हाधिऱ्यांना आदेश दिले जाणार असल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले.