तिसरी आघाडी स्थापन केल्यानंतर आमदार बच्चू कडू यांनी आता थेट महायुती आणि महाविकास आघाडीलाच इशारे द्यायला सुरुवात केली आहे. 288 आमदार नाही, फक्त 10 जरी आमदार निवडून आले तरी आम्ही मुख्यमंत्र्यांचा गणपती केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराच बच्चू कडू यांनी दिला आहे. ही निवडणूक काही सोपी नाही. प्रचंड पैसा फेकला जाणार आहे. पण जेव्हा सर्वसामान्य माणूस पेटून उठतो तेव्हा माझ्यासारखे चार आमदार निर्माण होतात, त्यामुळे आपल्याला विधानसभेत सामान्यांचाच आवाज पोहोचवायचा आहे, असं बच्चू कडू म्हणाले.
या देशात जी काही क्रांती झाली ती सामान्य माणसांनी केली आहे. तुमच्यासमोर कधी कुणी उमेदवारांची यादी जाहीर करतो का? यांची यादी दिल्ली आणि मुंबईत बंद खोलीत जाहीर होते. इतना पैसा दो आणि उतना पैसा दो असा हा खेळ आहे, असं सांगतानाच सामान्य माणसांनी मला चारवेळा निवडून दिलं. आताही आपल्याला सामान्य माणसांनाच विजयी करायचं आहे, असं बच्चू कडू यांनी सांगितलं.
शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी तिसऱ्या आघाडीवर टीका केली होती. त्याला बच्चू कडू यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. त्यांच्यात दम राहिलेला नाही. त्यांना असं वाटत असेल की आम्ही वर आल्याने त्यांचं नुकसान होत असेल, यावरून तुमची कुवत काय ते माहीत पडते. त्यांची कुवतच नाही, एवढ्या ताकदीने तुम्हाला मतदान मिळाल्यावरही तुम्ही केंद्रात तुमची सत्ता आणू शकले नाही,मुस्लिम आणि बौद्ध समाजाने तुम्हाला मतदान केलं नसतं तर काँग्रेसचे डिपॉझिट जप्त झालं असतं अशी अवस्था होती, असा हल्लाच बच्चू कडू यांनी चढवला.
तिसरा म्हणून बच्चू कडू लढला. मी ही निवडून आलो. अरविंद केजरीवाल लढले ते निवडून आले. राष्ट्रवादी सुद्धा तिसरीच होती. जेव्हा राष्ट्रवादी फुटली तेव्हा लोकही असंच म्हणत होते की राष्ट्रवादी ही काँग्रेसचं नुकसान करण्यासाठी आहे. त्यामुळे आमच्यावर टीका होतेय याचं नवल वाटत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
लाडकी बहीण योजनेवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाष्य केलं होतं. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. वस्तुस्थिती अशी राहू शकते. पण, मुळात लाडकी बहीणमुळे ही अवस्था नाही. कर्मचारी, अधिकारी आणि आमदाराच्या पगारामुळे ही अवस्था होऊ शकते. राज ठाकरे यांनी असा वेगळा अभ्यास केला असता तर बर झालं असतं. लाडकी बहीण म्हणजे गरिबांसाठी केलेला एक प्रयत्न आहे. जरी ही योजना मतांच्या पेटीसाठी आली असली तरी तो पैसा गरिबांसाठी चालला आहे. कलेक्टरांवर एका महिन्यासाठी साडेसात लाख रुपये खर्च होतो. तर आमदारासाठी साडेतीन लाख रुपये खर्च होतो. हा खरा तर संशोधनाचा विषय आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.