अहमदनगर : केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांमध्ये दोन महत्त्वाचे बदल केले तर मी भाजपमध्ये जाण्यास तयार आहे, असा खळबळजनक दावा जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांनी केला आहे. अहमदनगर येथील जनसंपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटनानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. बच्चू कडू यावेळी म्हणाले की, शेतकऱ्यांना 50% नफा धरून हमी भाव द्यायला पाहिजे आणि शेतमाल खरेदीची हमी सरकारने घेतली पाहिजे. केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांमध्ये या दोन सुधारणा केल्यास मी भाजपमध्ये जाऊन त्यांची सेवा करेन. (Bacchu Kadu says if a central government make changes in new Farm laws for Benefits to farmers then i will Join BJP )
दरम्यान यावेळी बिहार निवडणुकीतील भाजपच्या कामगिरीविषयी बोलताना बच्चू कडू म्हणाले की, बिहार निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला हवं तेवढं यश मिळालं नाही. निवडणुकीत कमी-जास्त सुरु राहतं, मात्र भाजपला मोठं यश मिळालेलं नाही.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांत असंतोष आहे. हा कायदा लागू केल्यापासून काँग्रेससह मित्रपक्ष सातत्याने त्याचा विरोध करत आहेत. राज्यातही काँग्रेसने कृषी कायद्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून काँग्रेसची राज्यभरात आंदोलनं सुरु आहेत. महाराष्ट्र सरकारने कृषी कायद्याविरोधात भूमिका घेतलेली नाही अथवा त्यास पाठिंबादेखील दर्शवलेला नाही.
महाराष्ट्र काँग्रेसने गेल्या आठवड्यात कोल्हापूर आणि जळगावात कृषी कायद्याला विरोध करत ट्रॅक्टर रॅली काढल्या. गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या नियोजनात काँग्रेसने कोल्हापुरात ट्रॅक्टर रॅली काढली होती. या ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सहभागी झाले होते.
‘राज्याने स्वतंत्र कृषी कायदा करून ‘एमएसपी’ अनिवार्य करावी’ : काँग्रेस
केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा करावा, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. या कायद्यामध्ये शेतमाल खरेदीच्या व्यवहारासाठी किमान आधारभूत किंमत अनिवार्य करण्यासह शेतकरी हिताच्या विविध तरतुदींचा समावेश असावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
कृषी कायद्याबाबत राज्य सरकारचा सावध पवित्रा
केंद्र सरकारने कृषीविषयक जे कायदे केले आहेत, त्यासंदर्भात राज्य सरकारने सावध पवित्रा घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या कायद्यांना थेट विरोध केलेला नाही किंवा स्वीकारलेले देखील नाहीत.
‘केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी धोरणासंदर्भात अभ्यास सुरू आहे. तसंच त्यासाठी राज्यातल्या विविध शेतकरी संघटनांशी आम्ही बोलत आहोत. सर्व शेतकरी संघटनांशी बोलून पुढील निर्णय घेतला जाईल. या कृषी कायद्यांचे फायदे काय आहेत? त्याचे आपल्याला होणारे तोटे काय आहेत? याबाबत अभ्यास सुरू असून सदर कायद्यांबाबत लोकांकडून काही सूचनादेखील येत आहेत. यातील काही बाबींवर शेतकरी संघटनांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यांच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बोलून, त्याचा पूर्ण अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल’, असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
संबंधित बातम्या
केंद्राचा कृषी कायदा राज्यात नको, महाराष्ट्र सरकारनं नवा कायदा करावा: आशिष देशमुख
राज्यघटनेनुसार कृषीविषयक कायदे करण्याचा अधिकार केंद्राला नाही; काँग्रेसचा दावा
(Bacchu Kadu says if a central government make changes in new Farm laws for Benefits to farmers then i will Join BJP )