मुंबईः संकटसमयी घेतलेला एक निर्णय अख्खा डाव उलथवून टाकू शकतो. फक्त हा निर्णय घेण्यासाठी ती व्यक्ती ठाम पाहिजे किंवा मार्ग दाखवणारी व्यक्ती हितचिंतक पाहिजे. सध्या संकटांनी घेरलेल्या उद्धव ठाकरेंबाबत (Uddhav Thackeray) याचा एकदा विचार करून पाहुयात. विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी एकाएकी बंडाळी उफाळून आली. शिवसेनेवर (Shivdena) मोठं संकट कोसळलं. पक्षांतर्गत बंडखोरीची कल्पना उद्धव ठाकरेंना 20 जून रोजीच आली होती. त्या दिवशीच त्यांनी वर्षा बंगल्यावर बैठक बोलावली होती. या बैठकीला अगदी मोजकेच आमदार होते. आमदारांची घटलेली संख्या हीच राजीनाम्याची वेळ असा निर्णय उद्धव ठाकरेंनी घेतला होता, असं शिवसेनेच्या गोटातील सूत्रांनी सांगितलं. मात्र शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी त्यांना धीर दिला. असा तडकाफडकी राजीनामा देऊ नका, या लढाईत आम्ही तुमची साथ देऊत, असं शरद पवारांनी सांगितलं आणि राजीनाम्याचा विचार कृतीत बदलला नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उद्धव ठाकरेंनी 22 जून रोजी फेसबुक लाईव्हवरून जनतेशी, शिवसैनिकांशी संवाद साधला तेव्हादेखील त्यांनी राजीनाम्याची तयारी केली होती. माझ्या हातात राजीनामा पत्र असल्याचं त्यांनी म्हटलंही होतं. त्या रात्री ते वर्षा निवासस्थान सोडून गेले. तेव्हा उसळलेला जनसागर, शिवसैनिकांचे अश्रू, प्रेम, सहानुभूती… हे सर्व मुख्यमंत्र्यांसाठी एक चांगली एक्झिट ठरली असती. पण त्या दिवशीही त्यांना राजीनामा देण्यापासून परावृत्त करण्यात आलं. यामागेही शरद पवार असल्याचं सांगण्यात आलं.
एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारलं असलं, त्याला भाजपचा बिग सपोर्ट असला तरीही शिंदे गटानं शिवसेनेशी अजून फारकत घेतलेली नाहीये. बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेशी आम्ही बांधील आहोत, उद्धव ठाकरेंचं नेतृत्वही आम्हाला मान्य आहे. फक्त काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आघाडी नकोय, असं वारंवर शिंदे गटाकडून सांगण्यात येतंय. बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळापासून शिवसेनेनं नेहमीच भावनिक राजकारण केलंय. यावेळीदेखील उद्धव ठाकरेंनी बंडखोरांच्या भावनेला भावनिकतेतून उत्तर द्यायला हवं होतं. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामाही दिला असता आणि शिंदे गट म्हणेल त्याप्रमाणे निर्णय घेऊ अशी भूमिका घेतली असती तर अवघी शिवसेना त्यांच्या पाठिशी उभी राहिली असती. पण आघाडीतील इतर दोन पक्षांच्या बळावर उद्धव ठाकरेंनी बाजू आणखीच ताणून धरली आणि शिवसेनेतील दोन गटांतील संबंधही अधिकच ताणले गेले, ते थेट कोर्टापर्यंत. त्यातच काही शिवसेना आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई केली. यामुळे वादात मोठी ठिणगी पडली. एकूणच, पवारांचं म्हणणं न ऐकता सुरुवातीलाच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला असता तर गोष्टी एवढ्या ताणल्या गेल्या नसत्या. शिवसेना वाचली असती. बहुमत चाचणीत नापास ठरून बाहेर पडण्यापेक्षा मानाने सरकारमधून एक्झिट घेता आली असती. पुन्हा नव्यानं सरकारमध्ये बसण्याची संधी मिळाली असती. विशेष म्हणजे आदित्य ठाकरेंसमोर शून्यातून शिवसेना उभी करण्याचं आव्हान उभं राहिलं नसतं.