भाजपाला कुठलं कामच उरलं नाही, त्यांना CBI सारख्या संस्थांचा गैरवापर करण्याची सवय : जयंत पाटील

जयंत पाटील, जलसंपदामंत्री

उस्मानाबाद : आपण ग्रामविकास मंत्री असताना (2011-12) जे सर्वेक्षण केले गेले ते केंद्राकडे सबमिट करण्यात आले होते, ते केंद्राने अधिकृतपणे जाहीर करायला हवे होते. केंद्र सरकारकडे हे आकडे असताना ते सुप्रीम कोर्टात त्यांनी दिले नाहीत, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे केंद्र सरकार आपल्या कर्तव्याला चुकलेले आहे, असा थेट आरोप जलसंपदा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी उस्मानाबाद येथे शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला. (BJP has no work left, they have habit of misuses institutions like CBI : Jayant Patil)

दरम्यान, यावेळी जयंत पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर झालेल्या आरोपांवर बोलताना भाजपच्या भूमिकेवर जोरदार शरसंधान साधले. जयंत पाटील म्हणाले की, 100 कोटींचा आरोप कुणी केला, तर जो माणूस तुरुंगात आहे त्याने केला. असे लोक जे स्वतः संकटात सापडल्यावर NIA ने ताब्यात घेतल्यावर किंवा चौकशी सुरू केल्यावर इतरांची नावं घेत इतरांवर आरोप करतात. कुठल्या तरी दबावाला बळी पडून हे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यांना असे आरोप करा म्हणून सांगण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेला माहीत आहे की हे आरोप कोण करतंय, कोणत दबाव टाकतंय.

त्यांना CBI सारख्या संस्थांचा गैरवापर करण्याची फारच सवय

भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीत ठराव करून मागणी करायची म्हणजे आरोपीने केलेल्या मागणीला पाठिंबा द्यायचा हे अनाकलनीय आहे. अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने हे आरोप केले जात आहेत. म्हणजे आता भाजपाला कुठले कामच उरलेले नाही. भाजपने कोरोनाबाबत, विकासाबाबत चर्चा केली पाहिजे, परंतु एका गुन्हेगाराने केलेल्या कथित आरोपाची चौकशी करण्याची मागणी करणे म्हणजे तुम्हाला या देशातील सीबीआय सारख्या व्यवस्थांचा गैरवापर करण्याची फारच सवय लागलेली दिसते, असा जोरदार टोलाही जयंत पाटील यांनी भाजपाला लगावला.

सरकारी एजन्सींचा चुकीच्या पद्धतीने वापर होतोय

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घरी पडलेल्या छाप्यावर बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, सर्व एजन्सीचा वापर करुनही अनिल देशमुखांकडे काही सापडत नाही म्हटल्यावर त्यांचे सर्व आर्थिक व्यवहार चेक करायचे. दहा वर्षापूर्वी काही झालं असेल त्यासंदर्भात गुन्हा दाखल करायचा आणि छापेमारी करायची हा आता सगळ्यांचाच अनुभव आहे, असे मत जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले.

ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यास आमचा विरोध

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाबाबत बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या गृहविभागाला, मुख्य सचिवांना कोरोनाची परिस्थिती किंवा साधारणपणे येणार्‍या पावसाचा अंदाज घेत माहिती देणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी तसे न करता निवडणूका जाहीर केल्या. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही चर्चा झाली. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होणं याला आमचा विरोध आहे.

केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला माहिती पुरवली नाही

सुप्रीम कोर्टात ज्यापद्धतीने निर्णय लागला त्यात जनगणनेचे सामाजिक सर्वेक्षण करण्यात आले. 2011 – 12 मध्ये त्यावेळी ग्रामविकास मंत्री असताना जे सर्वेक्षण केले ते केंद्राला सबमिट केले होते ते अधिकृतपणे जाहीर करायला हवे होते. केंद्र सरकारकडे हे आकडे असताना ते सुप्रीम कोर्टात दिले नाही त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला, असे पाटील यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी काल पक्षाच्या बाजूची आणि राज्यातील ओबीसी समाजाची व्यथा मांडली आहे. राज्य सरकारचा निर्धार आहे की, काही झालं तरी ओबीसी समाजाने जे राजकीय आरक्षण गमावलं आहे. विशेषतः 55 हजार राजकीय जागा गमावल्या आहेत त्यात त्यांना राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिकाही जयंत पाटील यांनी मांडली.

संबंधित बातम्या 

काल अजित पवारांविरोधात CBI चौकशीचा ठराव, आज अनिल देशमुखांवर ED चे छापे

निवडणुका रद्द करा, चंद्रशेखर बावनकुळेंचं निवेदन, निवडणूक आयुक्त म्हणाले, आता निवडणुका थांबणार नाहीत!

(BJP has no work left, they have habit of misuses institutions like CBI : Jayant Patil)