CBI raid at Manish Sisodia: एक्साईज पॉलिसीमुळे मनिष सिसोदिया अडचणीत? सीबीआयकडून कसून चौकशी का? नेमकं प्रकरण काय?

सीबीआयनंतर आता ईडीचीही एन्ट्री

Image Credit source: ani

नवी दिल्ली: दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांच्या घरावर सीबीआयने (CBI raid) धाड मारली आहे. एक्साईज पॉलिसीमधील अनियमिततेमुळे ही छापेमारी करण्यात आली आहे. सिसोदिया यांच्या घराशिवाय दिल्ली-एनसीआरमधील 20 ठिकाणीही सीबीआयने छापेमारी सुरू केली आहे. एक्साईज पॉलिसीत (excise policy case) अनियमितात झाल्याने उपराज्यपाल व्हि.के, सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. त्यामुळे सीबीआयने हे धाडसत्र सुरू केलं आहे. सीबीआय चौकशीला आम्ही पूर्ण सहकार्य करू. या चौकशीतून लवकरच सत्य बाहेर येईल. माझ्यावर अनेक खटले दाखल केले आहेत. मात्र, त्यांच्या हाती काही लागले नाही. यातही काही निघणार नाही, असं मनिष सिसोदिया यांनी म्हटलं आहे. सिसोदिया यांनी ट्विट करून आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

एक्साईज पॉलिसी संदर्भात मुख्य सचिवांनी अहवाल दिला होता. त्या आधारे उपराज्यपालांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. मनिष सिसोदियांवर नव्या एक्साईज ड्युटीमध्ये अनियमितता केल्याचा आरोप केला आहे. एक्साईज डिपार्टमेंटचा प्रभार सिसोदिया यांच्याकडेच आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच मुख्य सचिवांना अहवाल सादर करायचा होता. या अहवालात GNCTD अॅक्ट 1991, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साईज अॅक्ट 2009 आणि दिल्ली एक्साईज रूल्स 2010 च्या नियमांचं उल्लंघन केलं आहे.

सिसोदिया कसे अडकले?

1. उपराज्यपालांनी या अहवालाचा अभ्यास केला. त्यात त्यांना सिसोदिया यांनी एक्साईज विभागाशी संबंधित अनेक निर्णय घेतले, त्यामुळे आर्थिक अनियमितता झाली. त्यांच्यावर एक्साईज नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
2. कथितरित्या टेंडर दिल्यानंतरही दारू विक्रेत्या परवानाधारकांना अनुचित लाभ मिळाला. त्यामुळे सरकारी तिजोरी रिकामी झाल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.
3. एक्साईज पॉलिसीच्या माध्यमातून कोरोना संसर्गाचा बहाना करून दारूच्या ठेकेदारांना 144.36 कोटी रुपये माफ करण्यात आले. त्यामुळे दारू विक्रेत्यांना लाभ मिळाला, असं या अहवालात म्हणटलं आहे.

सिसोदियांवरील आरोप काय?

– टेंडरसाठी अर्ज करणाऱ्या दारू विक्रेत्यांना 144.36 कोटी रुपयांची सवलत देण्यात आली.

– एयरपोर्टवरील दारु विक्रेत्यांचे परवाने जप्त करण्या ऐवजी त्यांचे 30 कोटी रुपये माफ करण्यात आले.

– परदेशातून आलेल्या बियरच्या किमती कमी केल्या

इतर आरोप काय?

– सिसोदिया यांच्या आदेशानुसार एक्साईज डिपार्टमेटने एअरपोर्ट झोनमध्ये एल वन परवानाधारकांना 30 कोटी रुपये परत दिले होते. कारण एअरपोर्ट अथोरिटीकडून दुकान उघडण्याची परवानगी मिळाली नव्हती. खरे तर ही रक्कम जप्त करायला हवी होती.

– या शिवाय विदेशातून आलेल्या बिअरवर 50 रुपये प्रति केसच्या हिशोबाने पैसा घेतला जात होता. हा निर्णय कोणतीही मंजुरी न घेता मागे घेतला गेला. त्यामुळे सरकारी तिजोरी रिकामी झाली.

– एवढेच नव्हे तर L7Z आणि L1 परवाना धारकांचे लायसन्सचे 1 एप्रिल ते 31 मे आणि पुन्हा 1 जून ते 31 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आलं. त्यासाठी उपराज्यपालांची परवानगी घेण्यात आली नाही.