मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना खुले आव्हान दिलं आहे. अशोकराव, तुम्हाला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे की नाही ते स्पष्ट सांगा, असं आव्हानच चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं आहे. (chandrakant patil attacks ashok chavan over maratha reservation)
चंद्रकांत पाटील यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हे आव्हान दिलं. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात व्यवस्थित बाजू मांडली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण गेले. मात्र सरकारचे मंत्री अशोक चव्हाण सातत्याने मराठा आरक्षणाबाबत नवे मुद्दे काढून दिशाभूल करत आहेत. आता घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला पूर्ण अधिकार मिळाल्यानंतर ते पन्नास टक्क्यांच्या मुद्द्यावर अडून बसले आहेत. पण तुमच्या सरकारला मराठा समाजाला खरोखरीच आरक्षण द्यायचे आहे का नाही?, ते तरी आता स्पष्ट सांगा, असे आव्हान पाटील यांनी दिले आहे.
मराठा आरक्षणाबद्दल निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला आहे. त्यामुळे मुळात मराठा समाज मागास असल्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नव्याने मिळत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा मुद्दा हा त्यानंतर येतो. राज्य सरकारच्या पूर्णपणे हातात असलेल्या या मुख्य जबाबदारीबद्दल काहीही केलं जात नाही. सतत नव्या सबबी सांगणे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून चालू आहे, असा आरोप त्यांनी केला. आघाडी सरकार मराठा समाजाला मागास ठरवेल. तसेच कायदा करण्याचा त्यांच्या अधिकारातील टप्पा गाठेल त्याच वेळी त्यांना बाकी मुद्दे मांडण्याचा नैतिक अधिकार असेल. पहिल्या इयत्तेतील मुलगा पुढे दहावीत नापास होणार असेल तर त्याने शिकूच नये, असा अशोकरावांचा सध्याचा पवित्रा आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत जो अर्थ लावला त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना नाही तर केंद्राला आहे असे चित्र निर्माण झाले. त्याबाबत केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार आहे असे स्पष्ट करणारी घटनादुरुस्ती केली. आता राज्याकडे अधिकार आला आहे. तेव्हा महाविकास आघाडी सरकार नव्या जोमाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काम सुरू करेल असे वाटत होते. परंतु, हे सरकार काही तरी करून आरक्षण टाळण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्यामुळेच चव्हाणांनी मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे की नाही हे एकदा स्पष्ट करावे, असं ते म्हणाले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले. त्यावेळी इंदिरा साहनी खटल्यातील 50 टक्क्यांची मर्यादा होतीच. पण त्यातील अपवादात्मक स्थितीच्या मुद्द्याच्या आधारे फडणवीस सरकारने हे आरक्षण दिले आणि ते हायकोर्टातही टिकवले. महाविकास आघाडी सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात योग्य रितीने बाजू मांडली असती तर आरक्षण टिकले असते, याचीही अशोक चव्हाण यांनी जाणीव ठेवावी, असं ते म्हणाले. (chandrakant patil attacks ashok chavan over maratha reservation)
MahaFast News 100 | महाफास्ट न्यूज 100 | 3 PM | 10 August 2021https://t.co/jE9FwqCuvt#sanjayraut | #BJP | #shivsena
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) August 10, 2021
संबंधित बातम्या:
Explainer: घटना दुरुस्ती विधेयकाने आरक्षण व्यवस्थेवर काय परिणाम होणार?; एससी, एसटीचा कोटा कमी होणार?
तुम्ही आणलेलं विधेयक अर्धवट, 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवा; राऊतांची राज्यसभेत जोरदार मागणी
सरकारने आजारी माणसाला गोळी दिली, पण अर्धीच; घटना दुरुस्ती विधेयकावरून किर्तीकरांचा हल्लाबोल
(chandrakant patil attacks ashok chavan over maratha reservation)