मुंबई : (Devendra Fadnavis) देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतरच या सरकारचा चेहरामोहरा वेगळा असणार असे चित्र निर्माण झाले होते. देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री तर आता (Chandrakant Patil) चंद्रकांत पाटील यांच्यावर काय जबाबदारी याची चर्चा सुरु झाली होती. पण त्यांचाही एकनाथ शिंदेच्या मंत्रिमंडळात समावेश नसल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सध्या प्रदेशाध्यक्ष हे पक्षाचे पद आहे. त्यामुळे आगामी काळातही त्यांना (BJP) पक्ष विस्तारासाठीच काम करावे लागणार आहे. पक्षाच्या ध्येय-धोरणानुसार शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात नेमका कुणाचा सहभाग होणार आणि कुणाला बाजूला व्हावे लागणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. राज्यात देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे पहिल्या फळीतील नेते असले तरी सर्वकाही पक्ष श्रेष्ठींकडून सूत्र हलवली जातात हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. एकीकडे देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानावे लागणार तर आता चंद्रकांत पाटलांना केवळ पक्ष संघटनेवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.
2014 सालच्या युती काळात चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकामसह सहकारातील चार महत्वाची खाती होती. एवढेच नाहीतर एकनाथ खडसे यांच्याकडील महसूल मंत्रीपद देखील दादांकडेच आले होते. त्यामुळे राज्यातील आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा त्यांचा अभ्यास होताच. राज्यातील भाजपाच्या ध्येय-धोरणामध्ये ज्यांचा मोठा वाटा राहिला आहे त्या चंद्रकांत पाटलांवर काय जबाबदारी असणार याची चर्चा रंगू लागली होती. शिवाय दरम्यानच्या काळात देवेंद्र फडणवीस हे विदेश दौऱ्यावर असतना त्यांनी प्रभारी मुख्यमंत्री म्हणून देखील काम पाहिले होते. असे असताना आता त्यांचा सहभाग मंत्रिमंडळात नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
राजकीय नाट्यानंतर भाजपचाच आणि ते ही देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील अशी धारणा झाली होती. शिवाय या व्यतिरिक्त दुसरे काही मनी येईल असेही नव्हते. पण ऐनवेळी पक्षातील वरिष्ठांच्या आदेशानुसार मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे यांच्या नावाची घोषणा झाली तर पक्षाचा विस्तार करण्याची ईच्छा बोलून दाखविणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रिमंडळात तर समाविष्ट व्हावे लागले पण उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घ्यावी लागली. असे असताना चंद्रकांतन पाटलांवर मंत्रीमंडळातील कोणती जबाबदारी दिली जाणार याची चर्चा सुरु असतानाच त्यांना प्रदेशाध्यक्ष पदावरच रहावे लागणार आहे. या माध्यमातून पक्षाचा विस्तार करावा लागणार आहे.
राज्यात पक्ष संघटन बळकट व्हावे यासाठी ते राज्यव्यापी दौरे करत राहिले. त्यांची सत्तेत असताना आणि विरोधक म्हणूनही कामगिरी प्रभावी राहिली आहे. असे असताना वरिष्ठांशी त्यांची असलेली जवळीकता यामुळे या मंत्रिमंडळातील खात्याबाबत उत्सुकता शिघेला पोहचली होती. पण त्यांना प्रदेशाध्यक्ष या पदावरच समाधान मानावे लागणार आहे. पक्ष विस्तारासाठीच त्यांना काम करावे लागणार आहे.