Chhagan Bhujbal : देशात अध्यक्षीय पद्धत लागू करायची आहे का?; थेट नगराध्यक्ष व सरपंच निवडीच्या निर्णयावरून भुजबळ संतप्त
Chhagan Bhujbal : थेट नगराध्यक्ष झाल्याने सदस्यांना अनेक वेळा जनहिताचे निर्णय घेणे अधिक कठीण होते. कारण थेट निवडून आल्याने नगराध्यक्ष नगरसेवकांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतात. त्यांच्या मनमानी कारभाराचा फटका शहराच्या विकासाला बसतो. त्यामुळे अडचण निर्माण होते.
मुंबई: नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची थेट लोकांमधून निवड करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे (ncp) नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) संतप्त झाले. यावेळी भुजबळांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (cm eknath shinde) यांना टार्गेट केलं. तुम्ही मागच्या सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री होता. आताही तुमच्याकडे नगरविकास खाते आहे. मग तुम्हीच घेतलेला निर्णय फिरवण्याची गरज काय? असा सवाल छगन भुजबळ यांनी केला. मुख्यमंत्री यांच्या वैचारिक भूमिकेत सातत्याने बदल का होतो? आपल्या देशात अध्यक्षीय पद्धत लागू करायची आहे का? असा संतप्त सवाल करत नगराध्यक्ष नगराध्यक्ष, नगरपंचायती, सरपंच निवडीच्या निर्णयाबाबत शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही भुजबळ यांनी केली. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 159 अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या नगरपरिषद व ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकावर ते बोलत होते.
या अगोदर देखील अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले होते. त्याचे परिणाम सर्वांनी बघितले आहे. त्यामुळे ज्या सर्वसामान्य नागरिकांनी गावाचा किंवा शहराचा कारभार करायचा आहे. यासाठी त्यांना सोयीचा होईल असा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असं मत छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत चर्चेवेळी व्यक्त केले.
किमान एका विचारावर ठाम राहा
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या दोन वर्षांपूर्वीच नगराध्यक्ष निवडीबद्दल निर्णयाबाबत आपली भूमिका मांडली होती. मात्र आता राज्याचे मुख्यमंत्री आपली वैचारिक भूमिका वारंवार का बदलत आहे, ही अनाकलनीय बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी किमान एका विचारावर ठाम रहावे, असा चिमटाही त्यांनी यावेळी काढला.
निर्णयाचा पुनर्विचार करा
थेट नगराध्यक्ष झाल्याने सदस्यांना अनेक वेळा जनहिताचे निर्णय घेणे अधिक कठीण होते. कारण थेट निवडून आल्याने नगराध्यक्ष नगरसेवकांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतात. त्यांच्या मनमानी कारभाराचा फटका शहराच्या विकासाला बसतो. त्यामुळे अडचण निर्माण होते. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
ठाकरे सरकारचा निर्णय फिरवला
दरम्यान, तत्कालीन ठाकरे सरकारने नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची निवड लोकांमधून करण्याचा निर्णय रद्द केला होता. नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांची निवड लोकप्रतिनिधींमधून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावर भाजपने नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, आता राज्यात त्यांचं सरकार येताच भाजपने मागच्या सरकारचा निर्णय फिरवला आहे. नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांची निवड लोकांमधूनच करण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे.