‘कुठल्याही प्रकारचा लाठीचार्ज झाला नाही, 70 टक्के शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाला पाठिंबा’, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मोठा दावा

| Updated on: Apr 28, 2023 | 5:05 PM

"आंदोलनात काही लोक स्थानिक होती. तर काही लोक बाहेरची होती. कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांवरती अन्याय करून जोर-जबरदस्तीने कुठलीही प्रक्रिया होणार नाही, अशी भूमिका सरकारची आहे", असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) म्हणाले.

कुठल्याही प्रकारचा लाठीचार्ज झाला नाही, 70 टक्के शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाला पाठिंबा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मोठा दावा
Follow us on

मुंबई : रत्नागिरीच्या बारसू येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाचा वाद आज चांगलाच चिघळला. प्रशासनाकडून प्रकल्पस्थळी मातीचं सर्व्हेक्षण सुरु आहे. पण काही स्थानिकांनी त्याला विरोध केला. अनेक स्थानिकांनी आज आक्रमक होत आंदोलन पुकारलं. यावेळी आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात चकमक झाली. पोलिसांनी अश्रूधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या. पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आल्याचा आरोप होतोय. या गदारोळात अनेक आंदोलक जखमी झाल्याचा दावा केला जातोय. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. या घडामोडींवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी पोलिसांकडून लाठीचार्ज झाला नाही, असा मोठा दावा केला.

“मी स्वतः उद्योग मंत्र्यांशी बोललोय. माझी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्यासोबत चर्चा झाली. सध्या तिथे शांतता असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा लाठीचार्ज झाला नाही, अशा प्रकारची माहिती मला कलेक्टर आणि सिपीने दिलेली आहे. हे सर्व आमचे भूमिपुत्र आहेत. त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कुठलाही प्रकल्प आणून त्यांच्यावर अन्याय करायचा नाही. 70 टक्के शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला पाठिंबा आहे”, असा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला.

‘जोर-जबरदस्तीने कुठलीही प्रक्रिया होणार नाही’

“आंदोलनात काही लोक स्थानिक होती. तर काही लोक बाहेरची होती. कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांवरती अन्याय करून जोर-जबरदस्तीने कुठलीही प्रक्रिया होणार नाही, अशी भूमिका सरकारची आहे. प्रकल्प त्या भागातल्या लोकांना रोजगार देणारा आहे. त्यामुळे 70 टक्के पेक्षा जास्तीचे लोक त्या प्रकल्पाच्या बाजूने आहे. जे लोक विरोधात आहेत त्यांना देखील प्रकल्पाची माहिती आहे. प्रशासनाकडून सर्वांना प्रकल्पाची माहिती दिली जाईल”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

हे सुद्धा वाचा

“या प्रकल्पाचा फायदा त्या लोकांना कसा होईल हे देखील त्यांना सांगितले जाईल. त्यांच्या सभा घेतल्या जातील. त्यांच्या संमतीनेच हा प्रकल्प पुढे नेला जाईल. शेतकऱ्यांनी आणि गावकऱ्यांनी शांत राहावे. सरकारच्या माध्यमातून तुमच्यावर कुठल्याही परिस्थितीत जोर जबरदस्ती केली जाणार नाही. हे सरकार सर्वसामान्यांचे सरकार आहे. सर्वसामान्यांवरती अन्याय करणारं सरकार नाही”, असंदेखील एकनाथ शिंदे म्हणाले.

‘स्थानिकांनाच याचा फायदा होणार’

“हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब समृद्धी मार्ग यालाही विरोध झाला होता. मात्र लोकांना त्या प्रकल्पाची माहिती आणि फायदा मिळाल्यानंतर स्वतःहून लोक पुढे आले. इथे प्रकल्प आल्यानंतर स्थानिक लोकांनाच याचा फायदा होणार आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळेल त्यांचाच व्यापार होणार आहे”, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

“विरोधी पक्षातील नेते तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं होतं की हा प्रकल्प इथेच करावा. मग माझा आणि जनतेचाही प्रश्न आहे, ज्यावेळेस तुमची संमती होती मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर त्याला विरोध का? अशी दुटप्पी भूमिका का? विरोधाला विरोध न करता वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन काम केलं पाहिजे”, असं आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना केलं.

मुख्यमंत्री आणखी काय-काय म्हणाले?

“कुठल्याही प्रकारचा लाठीचार्ज पोलिसांनी केलेला नाही. कालच्या हिअरिंगमध्येही 70 टक्के बाजूने होते. एकीकडे आपण म्हणतात उद्योग दुसरीकडे जातात. इकडे 70 टक्के लोकांना उद्योग पाहिजे. काही लोक राजकीय भांडवल करत आहेत. त्यांना माझं आव्हान आहे, शेतकऱ्यांचा फायदा होत असेल तर सर्वांनी मदत केली पाहिजे. त्यांचं नुकसान होणारा निर्णय घेण्यासाठी त्यांना भाग पाडू नये”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

“संबंधित प्रशासन अधिकारी शेतकरी, गावकरी आणि जमीन मालक यांच्याशी बोलून मार्ग काढतील. विरोधी पक्षांना राजकारण करण्यापेक्षा दुसरं काही सुचत नाही. जो प्रकल्प अडीच वर्षे ठप्प होता, आम्ही आठ महिन्यात सुरू केला. सर्व अडवलेले प्रलंबित राहिलेले प्रकल्प आम्ही पुढे नेतोय. त्यांना चालना देतो. हे मुख्यमंत्री म्हणून मी सांगण्याची आवश्यकता नाही. महाराष्ट्राची जनता पाहतेय”, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

“जे अडीच वर्ष सर्व बंद होतं ठप्प होतं सर्व प्रकल्प अहंकारामुळे इगोमुळे अडवले होते. ते आम्ही पुढे नेतोय याचं त्यांना दुःख आहे. उद्योगमंत्र्यांनी आदेश दिले आहेत, खासदार, आमदार आणि ज्यांच्या ज्या ज्या शंका आहेत त्या दूर करा. 100 टक्के लोकांचा विरोध असला तर आपण समजू शकलो असतो आणि विरोध नव्हता म्हणूनच तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी पत्र पंतप्रधानांना दिलं होत. 70 टक्के लोक या बाजूने असतील तर आवश्यक असलेल्या लोकांबरोबर चर्चेद्वारा प्रश्न सोडवा”, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.