Chhagan Bhujbal : दिल्लीत महत्त्वाची घडामोड, छगन भुजबळ यांच्या विरोधात मविआचा उमेदवार कोण?
Chhagan Bhujbal : येणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. त्यात येवल्यामध्ये छगन भुजबळ यांना घेरण्याचा महाविकास आघाडीकडून पुरेपूर प्रयत्न होईल. छगन भुजबळ मागच्या 20 वर्षांपासून येवल्यामध्ये आमदार आहेत. छगन भुजबळांविरोधात उमेदवार ठरवण्यासाठी दिल्लीत महत्त्वाची घडामोड घडली आहे.
मागच्या काही महिन्यांपासून येवला विधानसभा मतदारसंघ चर्चेत आहे. नाशिक जिल्ह्यात येवला विधानसभा मतदारसंघ येतो. राज्यातील दिग्गज नेते छगन भुजबळ या मतदारसंघात मागच्या चार टर्मपासून आमदार आहेत. सध्या छगन भुजबळ हे अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस गटात आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी येवल्यातून छगन भुजबळ यांना हरवण्याच आवाहन केलं आहे. त्यामुळे यंदा येवल्याची निवडणूक छगन भुजबळांसाठी सोपी नसेल. छगन भुजबळ मागच्या 20 वर्षांपासून येवल्यामध्ये आमदार आहेत.
येवल्यामध्ये छगन भुजबळ यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीकडून दत्ता आव्हाड यांना उमेदवारी मिळू शकते. दत्ता आव्हाड काँग्रेसने नेते असून त्यांनी दिल्लीत काँग्रेस नेत्यांची भेट घेतली आहे. काँग्रेसचे विचार विभागाचे राष्ट्रीय सचिव दत्ता आव्हाड छगन भुजबळ यांच्या विरोधात मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. काँग्रेस नेते दत्ता आव्हाड यांनी येवला विधानसभा मतदारसंघासंदर्भात राजधानी दिल्ली इथं काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि मधुसुदन मिस्री यांची भेट घेतली.
‘सगळ्यांनी मविआ म्हणून आपण लढलं पाहिजे’
त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी 20 वर्ष राहिलेल्या सन्मानीय पाहुण्याला निरोप देण्याची वेळ आली आहे असं म्हणत छगन भूजबळ यांच्यावर टीका केली आहे. “मी काँग्रेस नेत्यांची भेट घेतली. नाशिक येवला मतदारसंघाची त्यांना माहिती दिली. भुजबळ जातीयवादी पक्षांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेत. एवढ्या वर्षात येवला मतदारसंघाचा विकास झाला नाही. येवल्यात प्रक्रिया उद्योग आणला असता तर फायदा झाला असता. मी पवार साहेबांची, जयंत पाटील यांची भेट घेतली होती, सगळ्यांनी मविआ म्हणून आपण लढलं पाहिजे, अशी भूमिका मांडली आहे. केवळ सरकारी इमारती बांधणे म्हणजे विकास नव्हे. 20 वर्ष राहिलेल्या सन्मानीय पाहुण्याला निरोप देण्याची वेळ आली आहे” असं दत्ता आव्हाड म्हणाले.
येवला मतदारसंघाचं राजकीय गणित
मराठा समाजः 1 लाख 25 हजार
ओबीसीः 1 लाख 20 हजार
एस्सी आणि एसटीः 45 हजार
मुस्लीमः 35 हजार
इतरः 10 हजार