OBC Reservation : ठाणे महापालिकेच्या स्तरावर जातीनिहाय मिनी सर्व्हे करून ओबीसींना न्याय द्या, दशरथदादा पाटलांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
OBC Reservation : दिवा प्रभाग समिती परिसरात महापालिकेत सामील झालेले सर्व खेडी ही आगरी व कोळी समाजाची होती. या ठिकाणी मोठ्यासंख्येने स्थायिक झालेला समाज हा कोकणातील कुणबी समाज आहे.
ठाणे: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. ओबीसी जनमोर्चाचे उपाध्यक्ष दशरथदादा पाटील यांनी बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप घेतला आहे. ठाणे महापालिका स्तरावर मिनी सर्व्हे करून ओबीसींचा ठोस आकडा मिळवून ओबीसींना आरक्षण द्या. अशा प्रकारचा सर्व्हे झाल्यास ओबीसींचे प्रभाग वाढतील. त्यामुळे ओबींना न्याय मिळेल, असं दशरथदादा पाटील(dashrath dada patil) यांनी म्हटलं आहे. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देऊन ही मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (cm eknath shinde) यांनीही या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून यासंदर्भात आठवडाभरात बैठक बोलावणार असल्याची माहिती दशरथदादा पाटील यांनी दिली आहे.
दिवा प्रभाग समिती परिसरात महापालिकेत सामील झालेले सर्व खेडी ही आगरी व कोळी समाजाची होती. या ठिकाणी मोठ्यासंख्येने स्थायिक झालेला समाज हा कोकणातील कुणबी समाज आहे. म्हणजेच येथे 70 टक्के समाज हा ओबीसी समाज असताना येथील पॅनेलमधील सर्व नगरसेवक हे शंभर टक्के ओबीसी राखीव असायला हवे. मात्र बांठिया आयोगाने या ठिकाणी फक्त दोनच ओबीसी नगरसेवकांचे आरक्षण टाकले आहे. तर संपूर्ण ठाणे महापालिकाक्षेत्रात ओबीसींच्या जागा 35 वरुन 14 वर आलेल्या आहेत. कमी केलेल्या आहेत. हा ओबीसीं समाजावर सरळ सरळ अन्याय आहे, असं दशरथदादा पाटील यांनी सांगितलं.
ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्क्यावर आली
महाराष्ट्रात 1931 च्या जनगणनेनुसार ओबीसीं समाजाची लोकसंख्या ही 54 टक्के आहे. मंडल आयोगाच्या यादीनुसार ओबीसींच्या यादीत 272 जाती असताना व या यादीत भर पडली आहे. त्यामुळे ओबीसी जातींची संख्या 349 वर गेलेली असताना ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्के पेक्षा कमी करुन ती 37 टक्क्यावर आणली गेली. न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीला केव्हाही आव्हान दिले जाऊ शकते, अशी परवानगी दिली आहे. कारण ओबीसीं समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आयोगाने आखलेली कार्यपद्धती ही अशास्त्रीय आहे, असं ते म्हणाले.
बिहारच्या धर्तीवर सर्वेक्षण करा
ठाण्याची ओबीसीं लोकसंख्या 50 टक्क्याहून अधिक असताना 10.4 टक्के इतकीच दाखविली आहे. कारण आयोगाने आडनावावरून जाती शोधण्याचे काम केले. ही पध्दत पूर्णपणे सदोष आहे. यामुळे भविष्यात ओबीसींचे नोकरी, शिक्षण, राजकीय आरक्षण कमी होईल. हा संभाव्य धोका ओळखून बिहार सरकारप्रमाणे, महाराष्ट्र सरकारने ठाणे महापालिकास्तरावर ओबीसींचे जातनिहाय मिनीसर्वे करुन ओबीसींच्या प्रभागनिहाय जागा वाढवाव्यात, अशी मागणी दशरथदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिष्टमंडळासोबत भेटून केली. यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मागणीवर येत्या आठवडाभरात सविस्तर बैठक घेऊन विचार करू असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.
या शिष्टमंडळात दशरथदादा पाटील यांच्यासह शिवसेना ठाणे जिल्हाप्रमुख नरेश म्हस्के, माजी नगरसेवक उमेश पाटी, युवा सेना सरचिटणीस राकेश पाटील, गजानन पवार, सुधीर पाटील, रविद्र पाटील, सिकंदर केणी, अशोक पाटील, मनोज पाटील, जय पाटील, संदीप पाटील, विजय पाटील, आतिष पाटील, गणेश पाटील, संतोष पाटील, मोरेश्वर पवार, पांडुरंग पवार, प्रकाश पाटील, मा. नगरसेवक दिनेश कांबळे, दुर्गेश चाळके, महेश गवारी, बापू गोसावी, नंदकुमार सुर्वे आदी मान्यवर उपस्थित होते.