मुंबई : शिवसेना नेते दीपक केसरकर हे एकनाथ शिंदे गटात सामील झाल्याची माहिती आहे. गुवाहाटीमध्ये केसरकर दाखल झाले आहेत. अख्खी शिवसेना शिंदेंच्या बाजूने, असल्याचंही आता बोललं जातंय. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या 37 पेक्षा जास्त आमदार असल्याचं बोललं जातंय. आमदारांच्या पाठिंब्याचं पत्र ते राज्यपालांना देणार असल्याची शक्यता आहे. एक एक करून अनेक आमदार शिंदे गटात गेले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमधील सहा मंत्री देखील शिंदे गटाला मिळाले आहेत. यामुळे महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात येण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता दोन तृतीआंश शिवसेना (Shiv Sena) आमदार एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आलेले आहेत. त्यामुळे आता पक्षांतर बंदी कायद्याचा कोणताही परिणाम शिंदे यांच्यावर होणार नाही, हेही स्पष्ट आहे.
एकनाथ शिंदे गटाचं संख्याबळ वाढत असून शिवसेनेचे आणखी पाच आमदार नॅटरिचेबल असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे हे पाच आमदार शिंदे गटात तर दाखल होणार नाहीत ना, असाही प्रश्न निर्माण होतेय.
एकनाथ शिंदे गटाने 37 आमदारांची मॅजिक आकडा गाठळ्यास पक्षांतरबंदी कायदा शिंदे गटाला लागू होणार नाही. हा कायदा नेमका काय आहे. जाणून घ्या…
राजकीय पक्षांतील आयाराम-गयाराम संस्कृतीला चाप लावण्यासाठी 1985 साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने 52 वी घटनादुरुस्ती करत, 10 व्या परिशिष्ठाचा समावेश केला. त्यानुसार कलम 102 आणि 191 या आमदार-खासदारांना अपात्र ठरवू शकणाऱ्या अनुच्छेदांमध्ये बदल करण्यात आला. या तरतुदींना पक्षांतर बंदी कायदा म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी म्हटलंय, की 37 आमदार जर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असतील, तर आता याची पुढील प्रक्रिया विधीमंडळात होईल. सरकारला मुख्यमंत्र्यांना विश्वासमत प्रक्रिया करावी लागेल. विश्वासमत दर्शक जर प्रस्ताव आणायचा असेल, तर अधिवेशन बोलवावं लागले. त्यानंतरच अविश्वास ठराव होऊ शकतं. तोपर्यंत आता असलेले आमदार एकनाथ शिंदेसोबत राहतील का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. सरकार तर अल्पमतात येईलच, पण शिवसेनेच्या अंतर्गत अडचणी आणखी वाढतील, असंही त्यांनी म्हटलंय.