नागपूर | 11 डिसेंबर 2023 : विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे आज नागपूरला गेले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी नागपुरात प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली तेव्हा राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्या मुद्द्यावरुन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे महत्त्वाची मागणी केली. “जो न्याय नवाब मलिक यांना देणार, तसाच न्याय राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांना द्यायला हवा. नवाब मलिकांना एक न्याय लावणार असाल तर तोच न्याय प्रफुल्ल पटेल यांना लावून त्यांच्यापासून अंतर ठेवणार आहात की नाही? ज्याने मिर्चीसोबत व्यापार केला आहे त्याच्याबरोबर हा सत्तेचा व्यापार तुम्ही चालू देणार आहात का?” असे सवाल उद्धव ठाकरेंनी केले. उद्धव ठाकरेंच्या प्रश्नांना देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे.
“किती आनंदाची गोष्ट आहे, उद्धव ठाकरे अधिवेशनाला आले. ते किती दिवस आले याचा हिशोब तुम्ही लावा. पण आले हे काही कमी आहे? प्रत्यक्ष येऊन बसले ते काही कमी आहे?”, असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी सुरुवातीला लगावला. “जो न्याय नवाब मलिक यांना आहे, नवाब मलिक यांच्यासारखा आरोप, त्यांच्यासारखी जेल, त्यांच्यासारखी परिस्थिती कुणाची असेल तर त्याच्यावर तोच न्याय लागला पाहिजे, हे आम्ही सांगतो”, अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.
“धारावीचं पहिलं जे टेंडर होतं ते रद्द करण्याचं काम कुणी केलं? उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने केलं. आता जे टेंडर झालं आहे, त्याच्या सर्व टर्म्स आणि कंडीशन्स ठरवण्याचं काम कुणी केलं? ते सुद्धा उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने केलं. ही उद्धव ठाकरे यांची नीती आहे की, ते विकासाच्या कामांना नेहमीच विरोध करतात”, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
“धारावीच्या लोकांना घर मिळू नये, कारण यांना घर मिळालं तर ते कदाचित आमच्या पाठीमागे येणार नाहीत, यांना झुंजवत ठेवा, अशाप्रकारची नीती त्यांची दिसत आहे. या नीतीच्या अंतर्गतच त्यांचं काम चाललं आहे. आता त्यांनी पहिल्यांदा जी काही रिफायनरी होती, त्याला विरोध केला. मग त्यांनीच त्यांच्या सरकारमध्ये पत्र पाठवलं की, रिफायनरी इकडे नका तर इकडे करा. पण तिकडे रिफायनरी घेतली तर स्वत: तिथे विरोध करायला गेले. त्यामुळे त्यांचा मूळ स्वभाव हा विकासाला विरोध करण्याचा आहे. ज्यांचा विकासाला विरोध आहे, त्या व्यक्तीविषयी काय बोलायचं?”, अशी टीका फडणवीसांनी केली.
देवेंद्र फडणीस यांनी यावेळी कांद्याच्या प्रश्नावरही प्रतिक्रिया दिली. “मी केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांची भेट घेतली. मी त्यांना विनंती केली की कांद्याची निर्यात आपण सुरु केली पाहिजे. त्यावेळी त्यांनी ही बाब माझ्या लक्षात आणून दिली की, देशामध्ये कांद्याचं उत्पादन आहे त्याच्या 25 ते 30 टक्के कमी आहे. अशावेळेला आपण विदेशात कांदा निर्यात केला तर देशात कांद्याची कमतरता तयार होईल. सामान्य नागरिकांना कांद्याचे भाव परवडणार नाही. म्हणून आम्ही निर्यात बंद केलीय”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“खरं म्हणजे जुना माल व्यापाऱ्यांकडे, नवा माल शेतकऱ्यांकडे आहे. पियूष गोयल म्हणाले, जेवढा माल शेतकरी देतील तेवढा माल जो काही भाव आम्ही ठरवू त्या भावावर केंद्र सरकार घ्यायला तयार आहे. व्यापारी लिलाव करणार नसतील तर सगळा माल आम्ही केंद्र सरकारच्या वतीने खरेदी करु. आम्ही कुठेही शेतकऱ्याला अडचणीत येऊ देणार नाही. तथापि आमचा अजूनही आग्रह चालला आहे की, त्यांनी निर्यातीला काही प्रमाणात परवानगी दिली पाहिजे. त्यासंदर्भात आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करतोय”, असं देवेंद्र फडणीवस यांनी सांगितलं.
“राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे देखील केंद्रीय कृषीमंत्री होते. ते केंद्रीय कृषीमंत्री असताना देखील दोन वेळा हा निर्णय घ्यावा लागला. शेवटी आपल्याला आपल्या देशातील ग्राहकांचं बघायचं आहे की विदेशातील ग्राहकांचं बघायचं आहे? हे खरं आहे की ग्राहकांचा विचार करताना आपण शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देऊ नये. केंद्र सरकारची ही भूमिका आहे, शेतकऱ्यांवर कोणत्याही पद्धतीने अन्याय होऊ देणार नाही”, असंदेखील देवेंद्र फडणीस यांनी सांगितलं.