मुंबई : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारनं प्रभाग आणि वॉर्ड रचनेबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांच्या निवडणुकीत 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धत असेल तर मुंबईत एक वॉर्ड पद्धत असेल. नगरपालिका आणि नगरपरिषदेत मात्र 2 सदस्यीय प्रभाग पद्धत असेल. नगरपंचायतीलाही 1 सदस्यीय पद्धत असणार आहे. दरम्यान, या निर्णयावरुन महाविकास आघाडीत मतभेद होते, अशी माहिती मिळतेय. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मध्यममार्ग काढल्याचं सांगितलं जात आहे. (Disagreement in Mahavikas Aghadi over the formation of Municipal Corporation Ward)
प्रभाग रचनेवरुन आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा खल झाल्याची माहिती मिळतेय. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे चार सदस्यी प्रभाग रचनेच्या बाजूने होते. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना द्विसस्यीय प्रभाग रचना हवी होती. हे नेते आपल्या मागणीवर अडून होते. मात्र शेवटी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मध्यममार्ग काढत 3 सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, आगामी 18 पालिका निवडणुकीसाठी प्रभागाऐवजी एक सदस्यीय वार्ड पद्धत जाहीर केली होती. पण आता मुंबई वगळता इतर महापालिका निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा धक्का मानला जात आहे.
2019 मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच विद्यमान सरकारनं कायद्यात बदल करत पुन्हा एक सदस्यीय वार्ड पद्धत आणली होती. अजित पवार यांनी पुढाकार घेत प्रभाग पद्धती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबई महापालिका वगळता इतर महापालिका निवडणुकीसाठी तिन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेना आणि काँग्रेस नेत्यांच्या दबावापुढे अजित पवारांना माघार घ्यावी लागल्याचं बोललं जात आहे.
प्रस्ताव हा चार सदस्यीय प्रभागाचा होता. पण मंत्रिमंडळातील काही नेत्यांचं म्हणणं होतं की 3 सदस्यीय प्रभागच योग्य ठरेल. त्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी 3 सदस्यी प्रभाग निश्चित केला. नगरपरिषद आणि नगरपालिकेत 2, तर नगर पंचायतीमध्ये 1 प्रभाग पद्धत असेल. यामुळे त्या भागातील नागरिकांना नागरी सुविधा देणं सोयीचं ठरेल, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय महाविकास आघाडीने एकमताने घेतला आहे, अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलीय.
‘न्यायालयात कोणं जातं हे मला माहिती नाही. न्यायालयात कुणीही जाऊ शकतो. पण राज्य सरकारनं हा जो काही निर्णय घेतला आहे तो कुठलाही राजकीय अभिनिवेश ठेवून किंवा राजकीय फायदा होईल असं डोक्यात ठेवून घेतला नाही. तर या प्रभाग रचनेचा फायदा लोकांना नागरी सुविधा मिळण्यासाठी होईल हाच उद्देश राज्य सरकारनं डोळ्यासमोर ठेवला आहे’, असं एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलंय.
ठाणे – 4 सदस्य प्रभाग
वसई विरार – 3 सदस्य प्रभाग
नवी मुंबई – 1 सदस्य प्रभाग
पनवेल – 4 सदस्य प्रभाग
नाशिक – 4 सदस्य प्रभाग
पुणे – 4 सदस्य प्रभाग
पिंपरी – 4 सदस्य प्रभाग
नागपूर – 4 सदस्य प्रभाग
कोल्हापूर – 1 सदस्य प्रभाग
इतर बातम्या :
महापालिका निवडणूक 2022 : मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांसाठी 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धत!
Disagreement in Mahavikas Aghadi over the formation of Municipal Corporation Ward