मुंबई : राज्यात सत्तांतर होताच (CM Eknath Shinde) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी (MVA) महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडाका सुरु केला होता. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर बोट ठेवत त्यांना स्थगिती दिली जात होती. त्यामुळे विकास कामांमध्ये राजकारण न आणता कामांना स्थगिती देऊ नये या मागणीसाठी विरोधकांनी विरोधी पक्षनेते (Ajit Pawar) अजित पवार यांच्या नेतृत्वात सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. शिवाय राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे जीवीतहानी तसेच वित्तहानीही झाली आहे. मृतांच्या कुटुंबियांना अजूनही आर्थिक मदत मिळालेली नाही. त्यांना तातडीने आर्थिक मदत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर शिंदे सरकारचे विशेष लक्ष आहे. शिंदे सरकारनं 941 कोटींच्या नगरविकास विभागाच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. यामध्ये अधिकचा निधी हा बारामती नगरपरिषदेसाठीच होता. शिंदे सरकारने केवळ कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना स्थगिती दिली आहे. शिवसेना आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना मात्र अभय दिले आहे. त्याच अनुशंगाने विरोधी पक्षातील नेत्यांनी विधानभवनात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन विकास कामांना स्थगिती देऊन नये अशी मागणी केली आहे.
राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांचे तर नुकसान झालेच आहे पण जीवीतहानीही मोठ्या प्रमाणात आहे. असे असतानाही अद्यापपर्यंत मदत ही पोहचलेली नाही. मृतांच्या कुटुंबियांना तातडीने मदत मिळणे गरजेचे आहे. शिवाय खरीप हंगामातील पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना मदतीच्या अनुशंगाने पीक पंचनामे होणे गरजेचे असताना स्थानिक पातळीवरील यंत्रणा अद्यापही कामाला लागेलेली नाही. नुकसानीच्या तुलनेत मदतकार्य झाले नसून गरजूंना तातडीने आर्थिक मदत करावी अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली आहे.
1. अतिवृष्टीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये मदत
2. पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जिरायती प्रती हेक्टरी 50 हजार रु, बागायती शेतकऱ्यांना 1 लाख रु प्राथमिक मदत तत्काळ द्यावी
3. वाढीव वीजदराला स्थगिती
4. विकास योजना आणि विकास कामांना दिलेली स्थगिती तत्काळ उठवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.