रांची | 03 जानेवारी 2024 : ईडीने पाठविलेल्या सातव्या समन्सवरही झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी ईडीसमोर हजर राहण्याचे टाळले. तर, रांची येथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पक्षाच्या आमदारांची तातडीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये सर्वच आमदारांनी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना पाठींबा दिला. या बैठकीला 43 आमदार उपस्थित होते. हेमंत सोरेन हे मुख्यमंत्री आहेत आणि आगामी काळातही तेच मुख्यमंत्री राहतील, असा निर्णय सदर बैठकीत घेण्यात आला अशी माहिती आमदार आमदार प्रदीप यादव यांनी दिली.
ईडीने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना २९ डिसेंबर रोजी एक नोटीस जारी केली. यामध्ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना जमीन घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात जबाब नोंदवण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली. तसेच, मुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या सोयीनुसार जागा आणि वेळ देण्याचे आवाहनही या नोटीसमधून करण्यात आले होते. ईडीने दिलेली मुदत ३१ डिसेंबर रोजी संपली.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरे यांनी मंगळवारी यांनी ईडी कार्यालयाला एक पत्र पाठवले. मुख्यमंत्री सचिवालयातील एक कर्मचारी दुपारी लिफाफा घेऊन ईडी कार्यालयात पोहोचला. तो लिफाफा त्यांनी ईडी कार्यालयात उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिला आणि ते तेथून निघून गेले. तीन पानी पत्रामध्ये हेमंत सोरेन यांनी ही चौकशी बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे अशी माहिती ईडीच्या सूत्रांनी दिली. त्याचप्रमाणे ईडीच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजेच हेमंत सोरेन यांचा तपासासाठी एजन्सीसमोर येण्याचा कोणताही विचार नाही हे स्पष्ट होते असेही सूत्रांनी सांगितले.
हेमंत सोरेन यांनी ईडीची चौकशी टाळली. त्यामुळे त्यांच्या अटकेची भीती व्यक्त केली जात आहे. याच दरम्यान झारखंड मुक्ती मोर्चाचे गांडे विधानसभेचे आमदार सरफराज अहमद यांनी सोमवारी अचानक राजीनामा दिला. त्यामुळे विरोधी पक्ष भाजपने सोरेन यांना अटक झाल्यास मुख्यमंत्री पद सोरेन यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन यांच्याकडे सोपवू शकतात. त्यामुळे अहमद यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले असा दावा केला.
याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सोरेन यांनी आमदारांची त्यांच्या निवासस्थानी बैठक घेतली. यावेळी सर्व आमदारांनी हेमंत सोरेन यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आमदारांनी घेतलेल्या या निर्णयानंतरही ईडीच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. ईडी आता काय कारवाई करणार याची प्रतीक्षा लागली आहे.