Eknath Shinde | ‘शिवसेना’ मिळवण्याची शिंदे गटाची घाई? सुप्रीम कोर्टाकडे रीट याचिका, 2 मुद्द्यांचं कारण!

एकनाथ शिंदे गटाची सुप्रीम कोर्टात रीट याचिका

Image Credit source: social media

मुंबईः शिवसेना आमचीच असा दावा करणाऱ्या शिंदे (Eknath Shinde) गटाला आता केंद्रीय निवडणूक (Election Commission) आयोगाचा निर्णय लवकरात लवकर लागावा, असे वाटतेय. शिंदे गटाने यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) रीट याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टानं तत्काळ सुनावणी घेऊन निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया सुरु ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी शिंदे गटाने केली आहे. शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. सुनावणी होईपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय देऊ नये, असे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. मात्र कोर्टाच्या निर्णयाआधीच शिवसेना पक्षाविषयीचा निर्णय लागणे महत्त्वाचं असल्याचं शिंदे गटानं म्हटलंय..

2 कारणं कोणती?

येत्या काही काळात राज्यातील विविध महापालिकांची निवडणूक होणार आहे. तसेच मुंबईतल्या अंधेरी पूर्वचे आमदार रमेश लटके यांचं निधन झालंय. त्यांच्या जागेसाठीची पोटनिवडणूकही घेतली जाणार आहे. यावेळी उमेदवार उभे करण्यासाठी तसेच त्यांच्या चिन्हाविषयीचा वाद मिटवण्यासाठी आयोगाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावलाय.

शिंदे गटाची याचिका काय?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सुनवाणीला स्थगिती देऊ नये, यासाठी एकनाथ शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. आगामी काही निवडणुकांच्या आदी शिवसेना पक्षाचं चिन्ह आणि इतर तांत्रिक बाबींचा निकाल लागणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानं तत्काळ सुनावणी घ्यावी. निवडणूक आयोगाची सुनावणी सुरु ठेवण्याबाबत स्पष्टता करावी, अशी विनंती शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे.

शिवसेनेला 23 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

सुप्रीम कोर्टासमोर सुनावणी झाल्याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाला शिवसेनेविषयीची सुनावणी घेता येणार नाही. त्यातच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी मधल्या काळात एक दिलासादायक बाब घडली. ठाकरेंच्या शिवसेनेला पक्षावरील दावा मजबूत करण्यासाठी आणखी काही कागदपत्रे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे द्यावी लागणार आहेत. ही कागदपत्रे सुपूर्द करण्यासाठी आयोगाने शिवसेनेला चार आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदत येत्या 23 सप्टेंबरपर्यंत असेल. ठाकरे गटाच्या विनंतीनंतरच सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती दिलेली आहे.