Supreme court | महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी 29 ऑगस्टला होण्याची शक्यता, शिवसेना प्रकरण नव्या सरन्यायाधीशांसमोर?
Maharashtra Shivsena Cese : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात येणार, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
नवी दिल्लीः महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची (Maharashtra political Crisis) सुप्रीम कोर्टातील (Supreme court) सुनावणी येत्या 29 ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. टीव्ही 9 च्या दिल्लीतील सूत्रांनी ही शक्यता वर्तवली आहे. आज 25 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेच्या (Shivsena) याचिकेवर सुनावणीची तारीख मागील वेळी कोर्टाने दिली होती. मात्र दुपारपर्यंत ही याचिका कोर्टाच्या पटलावर लीस्टच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे याचिका पुढील आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलली जाण्याची दाट शक्यता आहे. 23 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर शिवसेना विरोधा एकनाथ शिंदे हा खटला घटनापीठासमोर मांडण्यात येईल, असे आदेश कोर्टाने दिले होते. त्यानंतर आज या प्रकरणी कोर्ट काय निर्देश देते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र आज दुपारपर्यंत सुप्रीम कोर्टाच्या पटलावर ही याचिका लीस्ट झालेली नाही. त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी आता सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
नव्या सरन्यायाधीशांसमोर खटला?
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा हे उद्या निवृत्त होत आहेत. त्यांच्यासमोरच आज शिवसेनेची याचिका पटलावर येईल असे म्हटले जात होते. मात्र या प्रकरणी आज काही सुनावणी होईल, याची शक्यता मावळली आहे. उद्यापासून उदय ललित हे नवे सरन्यायाधीश पदभार हाती घेतील. त्यानंतर सोमवारी त्यांच्यासमोरच या खटल्यावरील पुढील सुनावणी होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
शिवसेनेचे नेते सुप्रीम कोर्टात…
दरम्यान आज शिवसेना नेते अनिल देसाई, सुभाष देसाई हे सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते. या प्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी घेतली जावी, अशी शिवसेनेची आधीपासूनची मागणी आहे. यापूर्वीही शिवसेनेनं या विषयावरून याचिका मेंशन केली होती. आज पाच जणांचं घटनापीठ तयार होईल आणि त्यासमोर ही सुनावणी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र घटनापीठाची निर्मिती अजून झाली नसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच ही सुनावणी सोमवारी होईल, असे म्हटले जात आहे.
बिल्किस बानो प्रकरणी कोर्टात काय झालं?
दरम्यान, आज बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधात सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकाला नोटीस बजावली आहे. गुजरात सरकारने या प्रकरणातील सर्व 11 दोषींना घटनात्मक अधिकारांनुसार मुक्त केले होते. त्यामुळे विरोधकांनी गुजरात सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं असून सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली यांच्यासह चौघांनी हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी कोर्टासमोर केली आहे. दोषींना सूट देण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला आहे का, याचा गंभीर्याने विचार करायला हवा,असे कोर्टाने नमूद केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.