‘शेतकऱ्यांना वीज बिल भरावं लागेल, फार तर सवलत मिळेल, भाजपनं सवय लावून ठेवली’, ऊर्जामंत्र्यांचा भाजपवर निशाणा
भाजपकडून ऊर्जा विभागाच्या विरोधात आंदोलनं केली जात आहेत. भाजपच्या या भूमिकेवर आता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) चांगलेच बरसले. वीज फुकटात तयार होत नाही. त्यासाठी कोळसा लागतो, पैसा लागतो, कर्ज काढावं लागतं, ते आणायचं कुठून? असा सवाल नितीन राऊत यांनी केलाय.
पुणे : राज्यात वीज बिल (Light Bill) थकित असल्यामुळे कृषी पंपाचं वीज कनेक्शन कापण्याची मोहीम ऊर्जा विभागाकडून (Energy Minister) हाती घेण्यात आली आहे. नुकतीच पेरणी झालेली, गहू, ज्वारी, हरभरा, ऊसाला पाणी देण्याचं काम सुरु असताना वीज कनेक्शन कापलं जात असल्यानं शेतकरी अडचणीत आलाय. या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून ऊर्जा विभागाच्या विरोधात आंदोलनं केली जात आहेत. भाजपच्या या भूमिकेवर आता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) चांगलेच बरसले. वीज फुकटात तयार होत नाही. त्यासाठी कोळसा लागतो, पैसा लागतो, कर्ज काढावं लागतं, ते आणायचं कुठून? असा सवाल नितीन राऊत यांनी केलाय.
शेतकऱ्यांना वीज बिल भरावंच लागेच. फार तर त्यांनी वीज बिल भरण्याची सवलत देऊ शकतो आणि ती दिलेली आहे. भाजपनं सवय लावून ठेवलीय. महावितरणवर 56 हजार कोटीचा बोजा आलाय तो भरायचा कुठून? असा सवाल नितीन राऊत यांनी भाजप नेत्यांना केलाय. दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीवरुनही नितीन राऊत यांनी केंद्रावर निशाणा साधलाय. केंद्र सरकारचे दिल्लीतील नेते कशी टीका करतात हेच समजत नाही. केंद्र सरकारनं इंधनाचे दर कमी करण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. क्रूड ऑईलचे दर कमी असताना त्यांच्याकडून कुठलेही प्रयत्न झाले नाहीत. लोकांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम केंद्राकडून केलं जात आहे, अशी टीका राऊत यांनी केलीय.
नितीन राऊतांची भाजपवर टीका
56 हजार कोटींचा बोजा आलाय, तो भरायचा कसा?
वीज फुकटात कधीपासून मिळायला लागली? कोळसा, पाणी यापासून वीज निर्मिती होते त्याला पैसे मोजावे लागतात. वीज वापरतात मग वीज बिल भरायला का नको वाटतं? मुंबई अंधारात बुडाली तेव्हाही आम्ही तत्काळ वीज पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपने शेतकऱ्यांना सवय लावून ठेवली आहे. अडचण निर्माण केली आहे. 56 हजार कोटींचा बोजा आलाय, तो भरायचा कसा? असंही राऊत यावेळी म्हणाले.
भाजपशासित राज्यांना जीएसटीचा परतावा, मग महाराष्ट्राला का नाही?
उत्तर प्रदेशातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न सुरु आहे. इंधनाचे दर कमी करण्याबाबत केंद्र सरकारने हा निर्णय घ्यायचा आहे. राज्य सरकारवर का ढकललं जातं? भाजपशासित राज्यांना जीएसटीचा परतावा दिला जातो, मग महाराष्ट्राला का दिला जात नाही? महाराष्ट्राकडे बोट दाखवण्याचा काम का करतात? अशी प्रश्नांची सरबत्ती नितीन राऊत यांनी यावेळी केली.
इतर बातम्या :
