Eknath Shinde vs Shiv Sena : मूळ पक्ष असल्याचा दावा दोन तृतियांश लोक करू शकत नाहीत, सिब्बल यांचा तगडा युक्तिवाद; मूळ पक्षाची व्याख्याच वाचली
Eknath shinde vs shiv sena : शिंदे गट शिवसेनेवर दावा करू शकत नाही. विधिमंडळात बहुमत आहे, म्हणजे पक्षावर मालकी होऊ शकत नाही. उद्या बहुमताच्या जोरावर सरकारे पाडली जातील. त्यामुळे दहाव्या अनुसूचिला अर्थ राहणार नाही, असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात म्हटलं आहे.
नवी दिल्ली: राज्यातील ठाकरे विरुद्ध शिंदे या सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) सुनावणी सुरू आहे. शिवसेनेकडून (shivsena) ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (kapil sibal) यांनी युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली आहे. शिवसेनेने सर्व प्रतिज्ञापत्रं कोर्टाला सादर केल्याचं सिब्बल यांनी सांगितलं आहे. तसेच शिंदे गटाकडून करण्यात आलेले दावेही खोडून काढण्यास सुरुवात केली आहे. विधिमंडळात आमच्याकडे दोन तृतियांश बहुमत आहे. त्यामुळे आम्हीच खरी शिवसेना आहोत, असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे. सिब्बल यांनी हा दावा खोडून काढला आहे. दोन तृतियांश लोक मूळ पक्षावर दावा करू शकत नाही. तसेच विधिमंडळात बहुमत असलं म्हणजे अख्खाचा अख्खा पक्ष त्यांचा होऊ शकत नाही, असं सांगतानाच शिंदे गटाचा युक्तिवाद मान्य केला तर उद्या बहुमताच्या जोरावर सरकारे पाडली जातील. त्यामुळे दहाव्या अनुसूचिला काहीच अर्थ उरणार नाही, असं सिब्बल यांनी म्हटलं आहे. यावेळी सिब्बल यांनी मूळ पक्ष काय याची व्याख्याच कोर्टाला वाचून दाखवली.
कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत प्रभावी युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली आहे. शिंदे गट शिवसेनेवर दावा करू शकत नाही. विधिमंडळात बहुमत आहे, म्हणजे पक्षावर मालकी होऊ शकत नाही. उद्या बहुमताच्या जोरावर सरकारे पाडली जातील. त्यामुळे दहाव्या अनुसूचिला अर्थ राहणार नाही, असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात म्हटलं आहे. शिंदे गटाने बंड मान्य केलं आहे. त्यामुळे त्यांना भाजपमध्ये किंवा इतर पक्षात विलीन होणे अथवा नवा पक्ष स्थापन करणे हाच पर्याय उरतो, असं सिब्बल यांनी सांगितलं.
शिंदे गटाने फूट मान्य केलीय
शिवसेनेत फूट पडली आहे. निवडणूक आयोगासमोर शिंदे गटाने फूट मान्य केली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला निवडणूक आयोगासमोर मूळ पक्ष असल्याचं मान्य करावं लागणार आहे, असं सांगतानाच फूट हा त्यांच्यासाठी बचाव असूच शकत नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. यावेळी सिब्बल यांनी मूळ पक्षाची व्याख्याच वाचून दाखवली. दहाव्या अनुसूचित मूळ पक्षाची व्याख्या करण्यात आल्याचंही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
निवडणूक आयोग ठरवेल
नवा गट स्थापन झाला आहे का? अशी विचारणा यावेळी कोर्टाने केली. त्यावर जे करायचं ते निवडणूक आयोग समोर करावं लागेल, असं सिब्बल म्हणाले. तेच पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निर्णयही निवडणूक आयोगच ठरवेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. आमदार पात्र आहे की अपात्र याबाबतचा निर्णय केवळ स्पीकर घेतात, असंही त्यांनी सांगितलं.