गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा! निवडणूक खर्चात कपात, निवडणूक निरीक्षकाच्या मनमानी वसुलीला बसणार आळा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई : सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था (Maharashtra Co-operative Society) उपविधी 1960 कलम 73 खंड B&C (11) मधील बदलांनुसार 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणुका घेण्यासाठी 340 शासनमान्य व्यक्तींच्या पॅनेलमधून निवडणूक निरीक्षक नियुक्त करुन निवडणुका (Election) घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते.गृहनिर्माण सोसायटीच्या विशेषत: लहान सोसायट्यांवर अशा निवडणुकांच्या खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडू नये, यासाठी ही बाब आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) गेले वर्षेभर सरकारच्या निदर्शनास आणून देत होते. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील जवळपास 50,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक खर्चासाठी मोठा खर्च करावा लागत होता. आमदार आशिष शेलार यांच्या वांद्रे पश्चिम मतदारसंघातील 40 सभासद संख्या असलेल्या वांद्रे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या निवडणुकीसाठी, शासनाने मंजूर केलेल्या निवडणूक निरीक्षकाने 10 मिनिटासाठी तब्बल 21,000 रू आकारल्याची माहिती ही आमदार  शेलार यांनी विधानसभेत दिली होती.

असे असणार नवे दर

आधीच कोरोना महामारीशी झगडत असलेल्या 50,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अतिरिक्त खर्चाचा बोजा आणि या निवडणूक निरीक्षकांकडून निवडणूक खर्चाच्या नावाखाली वसूल केलेल्या अन्यायकारक अवाजवी शुल्काचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे हा खर्च कमी करा यासाठी शेलारांकडून पाठपुरावा सुरू होता. अखेर नव्या सरकारने याबाबत शासन निर्णय काढला असून, सोसायट्यांचा भुर्दंड कमी केला आहे. आता 100 सदस्यांपर्यंत रु.7500, बिनविरोध निवडणुकीसाठी रु. 3500 खर्चाची मर्यादा शासनाने निश्चित केली आहे. त्यामुळे सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

टीप : हेडलाईन व्यतिरीक्त सदर वृत्तातील मजकूर tv9marathi ने संपादीत केलेला नसून उपरोक्त माहिती ही सिंडीकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.