ऐतिहासिक आर्थिक आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर
नवी दिल्ली : सवर्णांना आर्थिक आरक्षण देणारं विधेयक लोकसभा सभागृहात बहुमताने मंजूर झालं आहे. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी लागणाऱ्या घटनादुरुस्तीला भाजप-काँग्रेससह सर्व मोठ्या पक्षांनी पाठिंबा दिला. या विधेयकाच्या बाजूने 323 मतं पडली. एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकाला विरोध करत विरोधात मत दिलं. लोकसभेत मंजूर झालेलं हे विधेयक उद्य राज्यसभा सभागृहात मांडलं जाईल. […]
नवी दिल्ली : सवर्णांना आर्थिक आरक्षण देणारं विधेयक लोकसभा सभागृहात बहुमताने मंजूर झालं आहे. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी लागणाऱ्या घटनादुरुस्तीला भाजप-काँग्रेससह सर्व मोठ्या पक्षांनी पाठिंबा दिला. या विधेयकाच्या बाजूने 323 मतं पडली. एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकाला विरोध करत विरोधात मत दिलं.
लोकसभेत मंजूर झालेलं हे विधेयक उद्य राज्यसभा सभागृहात मांडलं जाईल. तिथेही मंजूर झाल्यास राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रुपांतर होईल. या विधेयकावर राज्यांकडून कोणत्याही दुरुस्त्या मागवल्या जाणार नाहीत, असे आज दुपारीच लोकसभेत बोलताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर सवर्णांना आर्थिक आरक्षण थेट लागू होईल.
वाचा : सवर्ण विधेयकातील 10 महत्त्वाचे मुद्दे
आर्थिक आरक्षण 8 लाख वार्षिक उत्पन्न आणि 5 एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या सवर्णांना मिळू शकेल. ज्यांची संपत्ती निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक असेल, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. मात्र ज्यांच्याकडे सरकारी जमिनीवर घर आहे, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
या सर्वांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल
- ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी आहे
- ज्यांच्याकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेती आहे.
- ज्यांच्याकडे 1 हजार स्क्वेअर फुटापेक्षा लहान घर आहे
- ज्यांच्याकडे 109 गज पेक्षा कमी (सुमारे 430 चौ. फूट) अधिसूचित जमीन
- ज्यांच्याकडे महापालिकेची 209 गज विना अधिसूचित जमीन आहे
संबंधित बातम्या :
आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती, मोदी सरकारला या भिंती पार कराव्या लागणार!
सवर्णातील गरीबांनाही आरक्षण, याच अधिवेशनात घटनादुरुस्तीची शक्यता
मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, आर्थिक दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण
8 लाखापर्यंतचं उत्पन्न, 5 एकरपेक्षा कमी जमीन, आरक्षणासाठी पात्रता