Maharashtra Politics : महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागणार? हो, पूर्ण शक्यताय! पण आधी या 2 अटी समजून घ्याव्या लागतील
Maharashtra Politics : राजकीय गुंतागुतीला सोप्या शब्दात समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत
पुणे : महाराष्ट्रातील राजकीय (Maharashtra Politics) पेच वाढतच चालला आहे. या राजकीय गुंतागुतीला सोप्या शब्दात समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट (President Rule in Maharashtra) लागणार का? असा प्रश्न उपस्थि होऊ लागलाय. एकनाथ शिंदे यांनी केलेलं बंड, त्यानंतर त्यांना गटनेतेपदावरुन हटवण्यात आल्याचा निर्णय, तब्बल 46 आमदारांची एकनाथ शिंदेना असलेल्या पाठिंब्याची माहिती, या सगळ्यावरुन आता मुलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागणार? महाविकास आघाडी सरकार पडणार? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार? नव्या मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस येणार? याची चर्चा सुरु झाली आहे. या राजकीय पेचावर ज्येष्ठ कायदेतज्त्र उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी सोप्या शब्दांत गैरसमज दूर केले आहेत.
प्रश्न : महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागणार?
उत्तर : होय. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. पण त्याआधी दोन महत्त्वाच्या गोष्टींवर अवलंबून राहावं लागणाह आहे. यातील दोन गोष्टा कोणत्या आहेत, ते समजून घेणं गरजेचं आहे.
राष्ट्रपती राजवट लागण्यासाठीच्या दोन अटी
- उद्धव ठाकरेंची राजीनामा दिल्यास
- देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार स्थापनेस नकार दिल्यास
आता या दोन्ही अटींवर ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटलंय, की राज्यसभा आणि विधान परिषदेच प्रचंड क्रॉस वोटिंग झालं. त्यातून राजकीय भूकंपाची लक्षणं दिसून येत होती. यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा मोलाची भूमिका बजावतो. सत्तेच्या लालसेपोटी पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांना वचक बसावा म्हणून हा कायदा अस्तित्त्वात आणला गेला होता. आताच्या परिस्थितीमध्ये हा कायदा कशी निर्णायक भूमिका बजावते, तेही उल्हास बापट यांनी उलगडून सांगितलं आहे.
सोप्या शब्दांत गणित समजून घ्या
एखाद्या सदस्यानं त्याचा पक्ष सोडला, किंवा पक्षाच्या विरोधात मतदान केलं, तर त्याची आमदारकीला धोका निर्माण होतो. त्याला स्पीट असं म्हणतात. मराठी यालात वेगळं होणं अशा अर्थाने घेतलं जातं.
दरम्यान, काही आमदारांनी एकत्र येत स्वतःचा गट तयार केला, हा गट मूळ पक्षाच्या दोन तृतीयांश असेल आणि ते इतर पक्षात गेले किंवा त्यांनी वेगळा पक्ष स्थापन केला, आणि सरकार स्थापन केलं तर त्याला मर्जर असं म्हणातात.
दरम्यान, आताचा प्रश्न हा मर्जरचा विषय आहे. शिवसेन आमदार बाहेर गेलेत. पण त्यांनी राजीनामा दिलेला नाही.
55 पैकी 37 आमदार बाहेर गेले तर ते वाचतील. नाहीतर त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते, असं उल्हास बापट यांनी म्हटलंय. त्यामुळे आता जर 37 किंवा त्यापेक्षा जास्त आमदार बाहेर गेले, तर ती खरी शिवसेना मानली जाईल. आणि उर्वरीत गट मानला जाईल, असंही त्यांनी अधोरेखित केलं.
आता हे बाहेर पडून जर भाजपसोबत गेले, तर नैतिकतेला धरुन उद्धव ठाकरेंना राजीनामा देणं आवश्यक आहे. आता त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपालांकडे पुन्हा मोठी भूमिका येते. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानंतर महाराष्ट्रात लगेचच राष्ट्रपती राजवट लागू होणार का?, तर तसंही नाही.
उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला तर कुणाला मुख्यमंत्री म्हणून बोलवायचं, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांना राज्यघटनेनं दिलेला आहे. यानंतर इतर मंत्री मुख्मयंत्र्यांच्या सल्ल्यानं नियुक्त केले जाऊ शकतात. दरम्यान आता जे दिसतंय, त्यावर असे संकेत मिळत आहेत की देवेद्र फडणवीस यांना राज्यपाल बोलावू शकतात.
कोरोनाचं काय?
एकीकडे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे हा विषय ताटकळत राहिल का? या शंकेचही निरशन उल्हास बापट यांनी केलं आहे. उल्हास बापट यांच्या मते राज्यपाल हॉस्पिटलमधूनही काम करु शकतात. मेडिकल प्रीकॉशन्स घेत राज्यपाल कारभार करु शकतात. तसंच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग किंवा अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करत काम केलं जाऊ शकतं, असं देखील त्यांनी म्हटलंय.
वाचा एकनाथ शिंदेच्या बंडाचे LIVE अपडेट्स, इथे क्लिक करा : Eknath Shinde News, Maharashtra Government LIVE : महाविकास आघाडी विधानसभा बरखास्तीची शिफारस करणार