अनिल कऱ्हेळे, जळगावः मुख्यमंत्री (Maharashtra CM) पदासाठी काही निकष असतात. कार्यक्षम, दूरदृष्टीचा आणि सामाजिक हिताचा निकष पूर्ण करणारा मुख्यमंत्री असेल तर मी गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनाही मुख्यमंत्री पदासाठी पाठिंबा देऊ शकतो, असं मोठं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे (Eknath khadse) यांनी केलंय. खडसे यांच्या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळाच्या भुवया उंचावल्या आहेत. जळगावच्या राजकारणात एकनाथ खडसे आणि गिरीश महाजन यांच्यातील वाद सर्व परिचित आहेत. अनेक वर्षांपासून या दोन नेत्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. गिरीश महाजन यांच्यामुळेच भाजपात एकनाथ खडसे यांना साइडलाइन करण्यात आलं, असे आरोप यापूर्वी करण्यात आले आहेत. महाजन-खडसे यांची एकमेकांवरील नाराजी आणि संताप वेळोवेळी स्थानिक निवडणुकांमधून दिसूनही आला आहे. मात्र आज अचानक एकनाथ खडसे यांनी गिरीश महाजन यांच्याबद्दल असं वक्तव्य केल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
जळगाव येथे एकनाथ खडसे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, सुरेश दादा जैन हे मुख्यमंत्री व्हावे यासाठी मी स्वतः बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेतली होती. मात्र मला जो मुख्यमंत्री पाहिजे आहे, तो कार्यक्षम, दूरदृष्टीचा व सामाजिक हिताचा निकष पूर्ण करणारा मुख्यमंत्री पाहिजे.. माझं मत मी त्यावेळीदेखील शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे व्यक्त केलं होतं.
मात्र या निकषात जर आता गिरीश महाजन बसत असतील तर मुख्यमंत्री पदासाठी गिरीश महाजन यांना देखील माझा पाठिंबा असेल, असं मत राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान आपल्या परिसरात विद्यापीठ पशुवैद्यकीय महाविद्यालय यासह सिंचनासाठीचा निधी मिळावा . आपला परिसर सुजलाम् सुफलाम् व्हावा यासाठी माझा आग्रह आहे. मद कितीही कट्टर दुश्मन असेल तरी मुख्यमंत्री पदासाठी माझा त्यांना पाठिंबा राहील असे मतही खडसेंनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने एकनाथ खडसे यांना मोठा दिलासा दिला. याप्रकरणी चौकशी करा, मात्र या प्रकरणात आता चार्ज शीट किंवा अटक करता येणार नसल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे एकनाथ खडसेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याप्रकरणी चौकशी पूर्ण झालेली असताना एकाच विषयाची इतक्या वेळेस चौकशी करून देखील काहीही सापडत नाही. भोसरी भूखंड प्रकरणी असलेला एफ आय आर रद्द करावा अशी मागणी एकनाथ खडसेंनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देत खडसेंना दिलासा दिला आहे.