EXCLUSIVE : जलयुक्त शिवार योजना फसवी, भ्रष्ट आणि निकृष्ट, ‘द युनिक फाऊंडेशन’चा अहवाल

मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना फसवी (The Unique Foundation report Jalyukt Shivar Abhiyan) होती, शिवाय जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा पुण्यातील ‘द युनिक फाऊंडेशन’ या संस्थेच्या अहवालात करण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून अनेक गावांमध्ये निकृष्ट दर्जाची कामं झाली असून, शेकडो गावं दुष्काळमुक्त केल्याचा दावाही फोल आहे, असं ‘द युनिक फाऊंडेशन’ संस्थेच्या अहवालात म्हटलं आहे. (The Unique Foundation report Jalyukt Shivar Abhiyan)

2016  ते 2019 पर्यंत अर्थ संकल्पानुसार 7 हजार कोटी खर्च झाल्याची माहिती आहे. मात्र प्रत्यक्षात किती खर्च झाला याचा आकडा जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे पारदर्शक सरकारमधील महत्वकांक्षी योजनेत पारदर्शकतेचाच अभाव असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.

जलयुक्त शिवार अभियान योजना नेमकी कोणासाठी होती? राज्यभरात या योजनेचं निव्वळ कंत्राटीकरणच झालं. योजना राबवताना प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्याच हाती सगळी सूत्रं होती. शिवाय शेकडो गावं दुष्काळमुक्त केल्याचा दावा फोल असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.

अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची कामं झाली आहेत. मात्र याच ठिकाणी चौपट पैसे दिल्याचं धक्कादायक वास्तव आहे. रचना आणि अंबलबजावणी या दोन्ही पातळीवर जलयुक्त शिवार योजना सपशेल नापास आहे, असा शेरा या अहवालात देण्यात आला आहे.

यंत्राचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्यानं रोजगार दिल्याचा मागील सरकारचा दावाही खोटाच आहे. संपूर्ण योजना ही स्थानिक राजकारणी आणि कंत्राटदारांचे हितसंबंध जोपसण्यासाठीच होती, असा निष्कर्ष या अहवालातून काढण्यात आला आहे.

25 तालुक्यातील 110 गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन दीड वर्षात हा अहवाल तयार करण्यात आल्याचा दावा ‘द युनिक फाऊंडेशन’ने  केला आहे.

अहवाल नेमका कसा तयार करण्यात आला?

या अभ्यास अहवालासाठी राज्यातील एकूण 125 गावांचा प्रत्यक्ष घटनास्थळांवर जाऊन जवळपास दीड वर्ष अभ्यास करण्यात आला. यात कामाची गुणवत्ता, खर्च, त्याचा स्थानिक जलसाठ्यावर झालेला परिणाम अशा वेगवेगळ्या अंगाने अभ्यास करण्यात आला.

द युनिक फाऊंडेशनने शास्त्रीय पद्धतीने जलयुक्त शिवार योजनेचा अभ्यास केला. यात संबंधित गावांमध्ये जाऊन या योजनेची अंमलबजावणी कशी झाली? झाली असेल तर त्याचा उपयोग कसा झाला, पावसाचं पाणी अडवण्यात आलं की नाही, कसं अडवण्यात आलं, यात कोणते शासकीय घटक आणि कोणते बाह्यघटक हस्तक्षेप करत आहेत. त्यांची भूमिका काय याची सविस्तर तपासणी करण्यात आली.

या योजनेची जी कामं झाली असा दावा करत वेगवेगळ्या ठिकाणी कामं झाल्याच्या नोंदी करण्यात आल्या. मात्र, त्याप्रमाणे प्रत्यक्षात जाऊन पाहिले असता अशा अनेक ठिकाणी कामं झालीच नसल्याचंही धक्कादायक वास्तव या अहवालात उघड झालं आहे.

एक काम केलं असेल, तर ते एकच काम गुगलच्या साहाय्याने 3-4 ठिकाणी दाखवण्यात आलं आहे.

संपूर्ण योजनेत काही गावांचा अपवाद वगळला तर लोकसहभागच घेतलेला दिसत नाही. बीड, उस्मानाबाद, लातूर, पुणे जिल्हा अशा वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधील गावांमध्ये जवळपास 100 च्या पुढे कामं झाल्याचं दाखवलं गेलं. मात्र, प्रत्यक्षात जाऊन पाहिलं असता त्यातील केवळ 10 ते 12 कामचं झालेली आहेत. सरकारने झालेल्या कामाचं त्रयस्थ संस्थेमार्फत जे मुल्यमापन करायला हवं होतं तेही केलेलं नाही.

फडणवीसांची महत्त्वकांक्षी योजना

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युतीच्या सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यात आली. ही योजना फडणवीसांची सर्वात महत्त्वकांक्षी योजना असल्याचं बोललं गेलं. मात्र, आता या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा ‘द युनिक फाऊंडेशन’च्या अहवालातून समोर आलं आहे.

ठाकरे सरकारचं प्रश्नचिन्ह

दरम्यान, ठाकरे सरकारने काही दिवसांपूर्वीच जलयुक्त शिवार योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आता या अहवालानंतर ही योजना सुरु राहणार की बंद होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचं केवळ कंत्राटीकरण झालं, असाच ठपका या अहवलातून ठेवण्यात आला आहे.

माजी मंत्री राम शिंदे यांची प्रतिक्रिया

“जलयुक्तशिवार अभियान ही योजना महाराष्ट्र निर्मितीनंतरची सर्वात प्रसिद्ध असणारी योजना आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा फायदा झाला की तोटा झाला असं तुम्ही विचारलं तर लक्षात येईल. त्यामुळे सध्याचे मंत्री शंकरराव गडाख यांनी सांगितलं आहे की, ती योजना पाच वर्षांची होती. मात्र काही कामांसाठी एक्स्टेन्शन दिलेलं आहे. एखादी तक्रार आल्यानंतर संपूर्ण योजनाच फसवी आहे किंवा संपूर्ण योजनेत भ्रष्टाचार झालाय, असं बोलणं योग्य नाही. मात्र, फडणवीस सरकारच्या काळात कोणती योजना लोकप्रिय होती असं सर्वसामान्यांना विचारलं तर जलयुक्त शिवार चांगली होती, अशी असल्याची प्रतिक्रिया येईल. हेच कटूसत्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला हे सहन होत नाही. गेल्या सरकारची आणि पक्षाची प्रसिद्धी वाढते. लोकांची फसवणूक करुन महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना केली. मात्र, करायला काही नाही म्हणून ही योजना बंद कर, हे काम बंद कर असं चालू आहे. काय चौकशी लावायची ती लावाच. पण मिनिमम प्रोग्राम काय आहे? ते एकदा सिद्ध करा, असं माजी जलसंधारण मंत्री राम शिंदे म्हणाले.

बाळासाहेब थोरात यांची प्रतिक्रिया

राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, “जलयुक्त शिवार योजनेबाबत माझा कायमच आक्षेप राहिला आहे. एकतर ही योजना शास्त्रीय पद्धतीवर अवलंबून नव्हती.  माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत पाणी अडवत आलं पाहिजे. जलसंधारण एक भाग असतो. मात्र, मृदासंधारण म्हणजे माती वाहून न जाणं हे तितकंच महत्त्वाचं असतं.”

ताकदीने चौकशी करा : मुनगंटीवार
भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, “आम्ही तर सांगितलं आहे की सरकारने जितकी ताकद आहे तितकी ताकद लावून चौकशी करावी. अधिवेशनाच्या तोंडावर भीती दाखवू नका. भारतीय जनता पक्षाचे देशभक्त कार्यकर्ते तुमच्या अशा धमक्यांना घाबरणार नाही. फक्त आमची इतकीच विनंती आहे की जेव्हा तुमच्या चौकशा सुरु होतील, तेव्हा या राजकीय चौकशा आहे असं म्हणत रडू नका. ईडीची चौकशी सुरु झाली की रडणं सुरु होतं. आमच्यासारखं सांगा की ईडीची चौकशी लागली तर महाईडीची चौकशी लावा. घाबरता काय?”