सोलापूर : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्या विरोधात सुरु असलेल्या ईडीच्या कारवाईवरुन टीका केली आहे. नवाब मलिक यांना न्यायालयात जायलादेखील वेळ दिला नाही. पहाटे 6 वाजता लोक आले आणि आमच्या मंत्री असलेल्या नेत्याला घेऊन गेले. अद्याप त्यांना अटकही केली नाही आणि कोणत्या कारणासाठी ताब्यात घेतले याबद्दल कोणतेही स्टेटमेंट नाही. काय पुरावे आहेत काही नाही, असं जयंत पाटील म्हणाले. बचावासाठी प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे, आदी नोटीस देऊन, त्यावर त्यांची बाजू घेऊन त्यानंतर खात्री पटल्यानंतर काही ॲक्शन घेतली तर मी समजू शकतो एका जबाबदार नेत्याला, राज्याच्या मंत्र्याला अशा प्रकारची वागणूक देणे हेच मुळात चुकीचे आहे, असंही जयंत पाटील म्हणाले. यापूर्वी नवाब मलिक यांनी काही गोष्टी उघड केल्या आहेत. याचा आकस दिसतोय असंही पाटील म्हणाले. मेरिटवर काही केले तर याला उत्तर द्यायला नवाब मलिक सक्षम आहेत. अनिल देशमुख, छगन भुजबळांचा पक्षाला विसर पडलेला नाही. त्यांच्या केसेस सुरू आहेत. न्यायालयीन बाब असल्याने त्यावर आम्ही बोलत नाही. कोणतीही बाब नसताना, पुरावा नसताना अनिल देशमुख तुरुंगात आहेत. एखादी गोष्ट सिध्द झाल्यानंतर त्याला शिक्षा झाली पाहिजे, त्यात काही हरकत नाही, असंही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
छगन भुजबळ साहेबांच्या बाबतीतही तेच झाले. नंतर त्यांच्यावर असलेल्या आरोपातून ते निर्दोष झाले.जो काळ कोठडीत गेला तो कोण भरून देणार ? म्हणून मला वाटते की मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर सुरुय ईडीने जर स्वतःचे प्रवक्तेपद कोणाला दिले असेल तर त्याबाबतीत मी काय बोलणार ज्या देशात IT, ED, NIA या सगळ्या एजन्सीनी आपले प्रवक्ते नेमले आहेत, असं जयंत पाटील म्हणाले.ते आधीच सांगतात कशामुळे कारवाई झाली. नवाब मलिकांना आज घेऊन गेले पण भाजपच्या प्रमुखांना ते आधीपासून माहिती आहे. याचा अर्थ असा की याबाबत आधी सल्लामसलत, चर्चा झालीय, असंही ते म्हणाले.
170 आमदार आमच्या पाठिशी असेपर्यंत हे सरकार पडण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही आमचे मंत्री तुरुंगात गेले म्हणून सरकार पडण्याचा प्रश्नच येत नाही मला खात्री आहे की नवाब मलिकांचे उत्तर ऐकल्यानंतर ईडी त्यांना परत पाठवेल जर त्या उत्तरानंतरदेखील त्यांना अटक करण्याच आधीपासून ठरलंच असेल तर मग नाईलाज आहे. त्याला योग्य त्या न्यायालयात दाद मागता येईल पण काही कायदे असे आहेत की त्या कायद्यांतर्गत जामीन मिळत नाही. त्यामुळे मला वाटते की राजकीयदृष्ट्या राजकारणात असलेले हे दशतवाद्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कायद्यांसारखे काही कायदे आहेत. राजकीयदृष्ट्या समोरच्याला प्रभावित करण्यासाठी वापरले जात असतील तर याचा पुनर्विचार करणे संसदेने आणि केंद्र सरकारने करणे गरजेचे, असंही जयंत पाटील म्हणाले.
दहावी बारावी ऑफलाईन परीक्षांचा मार्ग मोकळा, सुप्रीम कोर्टानं विरोधी याचिका फेटाळली
महिंद्रा ते टाटा, ‘या’ आहेत देशातल्या 5 सर्वात सुरक्षित कार!