मुंबई : शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने एकत्र येत महाविकासआघाडीचे सरकार स्थापन केल्यानंतर आपल्या आश्वसनांच्या पुर्ततेवर जोर दिल्याचं दिसत आहे. यात राष्ट्रवादीचे नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड, खासदार सुप्रिया सुळे आणि धनंजय मुंडे आघाडीवर आहेत. सुरुवातीला या नेत्यांनी आरे आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली (Maratha Morcha Cases). त्यानंतर नाणार आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणातील गुन्ह्यांबाबतही निर्णय घेण्याची मागणी केली. आता त्यांनी मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे (Maratha Morcha Cases).
मराठा आरक्षण आंदोलनात अनेकांनवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते
सर्वांची अपेक्षा हीच आहे
गुन्हे मागे घेण्यात यावेत
कारण हे आपले सरकार @uddhavthackeray @Jayant_R_Patil #मराठा_आंदोलन— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) December 3, 2019
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर निवडणुकीतील आपल्या आश्वासनांच्या पुर्ततेसाठी प्रयत्न केल्याचं दिसून आलं आहे. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आज (3 डिसेंबर) मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी याबाबत ट्विट करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कॅबिनेट मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे ही मागणी केली. जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, “मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान अनेक आंदोलकांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आता आपलं सरकार आलं आहे. त्यामुळे हे गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे.”
मराठा समाजाने आरक्षणासाठी शांतीपूर्ण आंदोलन केले.त्यावेळी सहभागी युवकांवर तत्कालिन भाजप सरकारने दाखल केलेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावे अशी मागणी मा. मुख्यमंत्री @CMOMaharashtra यांना केली.एकही तरुण या गुन्ह्यांमुळे शिक्षण नोकरीपासून वंचित राहू नये यासाठी योग्य पाऊल उचलावे. pic.twitter.com/1L9jlPFfwj
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) December 3, 2019
आमदार धनंजय मुंडे यांनी देखील हीच मागणी लावून धरत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लेखी निवेदन दिले आहे. धनंजय मुंडे म्हणाले, “मराठा समाजाने आरक्षणासाठी शांतीपूर्ण आंदोलन केले. त्यावेळी सहभागी युवकांवर तत्कालीन भाजप सरकारनं दाखल केले. आता ते गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावे अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. एकही तरुण या गुन्ह्यांमुळे शिक्षण, नोकरीपासून वंचित राहू नये यासाठी योग्य पाऊल उचलावे.”