मुंबई : अजित पवार यांच्या बंडानंतर राष्ट्रवादीत मोठी फूट पडली आहे. अजित पवार हे 40 आमदारांसह भाजप-शिंदे गटाच्या सरकारमध्ये सामील झाले आहेत. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली आहे. त्यांच्यासोबत नऊ आमदारांनीही मंत्रीपदाची शपथ घेतल्याने राज्यासह देशात खळबळ उडाली आहे. एवढेच नव्हे तर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीवरच दावा सांगितल्याने आता शरद पवार यांच्यासमोर पक्ष वाचवण्याचं मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. त्यामुळे शरद पवार यांनी मोठं पाऊल उचललं आहे.
अजित पवार यांच्यासह 9 आमदारांवर कारवाई करत त्यांना अपात्र करावं म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठं पाऊल उचललं आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या आदेशानंतर पक्षातील नेते कामाला लागले आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी रात्री एक वाजता थेट विधानसभा अध्यक्षांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतली. यावेळी आव्हाड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे डिस्क्वॉलिफिकेशन याचिका दिली आहे. या नऊ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष आता काय निर्णय देतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे सुद्धा सक्रिय झाले आहेत. अजित पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेताच जयंत पाटील यांनी जितेंद्र आव्हाड यांची पक्षाच्या मुख्य प्रतोदपदी आणि विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली. त्यानंतर जयंत पाटील यांनी मीडियाशी संवाद साधत राजकीय घडामोडीवर भाष्य केलं.
पक्षाच्या 9 आमदारांनी शरद पवार किंवा मला कोणतीही कल्पना न देता पक्ष धोरणाच्या, हिताच्या विरोधात कारवाया करत शपथ घेतली. ती त्यांची कृती बेकायदेशीर असून पक्षाला अंधारात ठेवल्याने याबाबत एका सदस्याने शिस्तभंग समितीकडे तक्रार केली. त्यानंतर समितीच्या सूचनेवरून त्या 9 जणांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे ईमेलद्वारे दाखल केली आहे, अशी माहिती जयंत पाटील यांनी दिली आहे.
या आमदारांचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करावे अशी मागणी करणारे पत्र विधानसभा अध्यक्षांना ईमेल आणि व्हॉटस्ॲपवरद्वारे आणि त्यांच्या आय मेसेजवरदेखील पाठवण्यात आले आहे. सदस्यत्व रद्द करण्याच्या याचिकेवर लवकरात लवकर बाजू ऐकून घ्यावी अशी विनंतीही केली आहे. याशिवाय निवडणूक आयोगालाही याबाबत कळवण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.