‘या’ दोन तारखांना महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल येऊ शकतो; निकालाच्या चार शक्यता काय?
पक्षांतर बंदी कायद्यासंदर्भांत सगळ्यात क्लिस्ट अशी घटनात्मक गुंतागुंत निर्माण करणारी ही केस असल्याने महाराष्ट्र सत्ता संघर्षाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा असेल.
मुंबई : राज्यातील सत्ता संघर्षाच्या निकालाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. घटनापीठातील एक वकील निवृत्त होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ता संघर्षाचा निकाल कधीही येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांच्या दाव्यानुसार 11 किंवा 12 मे रोजी राज्यातील सत्ता संघर्षाचा निकाल लागू शकतो. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनीही 10 मे नंतर कधीही निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनीही निकाल कधीही लागण्याची शक्यता वर्तवली आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर निकाल येईल असं म्हटलं आहे. त्यामुळे या निकालाकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
राज्याच्या सत्ता संघर्षावर दीर्घ युक्तिवाद झाल्यानंतर निकाल काय लागेल याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. निकालाबाबत प्रत्येक जण आपआपलं अनुमान वर्तवत आहे. काहींच्या मते 16 आमदार अपात्र होतील. तर काहींच्या मते हे प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे जाईल. तसेच आमदार अपात्र झाले तरी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला धोका नसल्याचं सांगितलं जात आहे. खुद्द शरद पवार आणि अजित पवार यांनीही तसाच दावा केला आहे. असं असतानाच ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनीही या निकालाच्या चार शक्यता वर्तवल्या आहेत.
पहिली शक्यता
आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे जाऊ शकतो. तसे झाल्यास हे प्रकरण विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हाताळावं की तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी हाताळावं हे कोर्टाला स्पष्ट करावं लागणार आहे. अपात्रतेच्या नोटिसला स्थगिती देण्याची सुप्रीम कोर्टाच्या व्हॅकेशन बेंचची कृती न्यायिक चूक होती असे माझे मत आहे. नरहरी झिरवळ यांनी दोन दिवसात उत्तर देण्याची नोटीस दिली होती.
त्याला कोर्टाने स्टे दिला आणि 14 दिवसांचा कालावधी वाढवू दिला. आज 10 महिने उलटून गेले तरी या अपात्रतेच्या नोटिशीवर कुणीही उत्तर दिलेलं नाही. त्यामुळे अपात्रतेच्या नोटिसला उत्तर देण्यासाठी दोनच दिवस दिले हे रडगाणे केवळ सत्ता आपल्या हातात ठेवण्यासाठी होते. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिल्यास तो निर्णय किती दिवसात घ्यावा याचं बंधन घातलं जाण्याची शक्यता आहे.
दुसरी शक्यता
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना फ्लोअर टेस्ट घेऊन बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश काढण्याचा अधिकारच नव्हता. त्यामुळे राज्यपालांचा हा आदेश रद्द ठरवला जाऊ शकतो. 10 व्या परिशिष्टाच्या संदर्भात म्हणजेच पक्षातंर बंदी कायद्याच्या बाबतीत राज्यपालांची काहीच भूमिका नसते, पक्षांतर झाले का?, कुणी केले? याबाबत राज्यपालांचा काहीही रोल नसतो. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी आमंत्रितच कसे केले? हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा मानला तर तो संपूर्ण प्रकरणाला कलाटणी देणारा ठरू शकतो.
कोणासोबत किती आमदार आहेत. आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच बहुमत आहे असं मानण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. संविधानातील कलम 142 नुसार सर्वोच्च न्यायालय 16 आमदारांना अपात्र ठरवू शकते. त्यामुळे या आमदारांसोबत असलेल्या इतर आमदारांवरही टांगती तलवार असू शकते.
राज्यपालांनी काढलेले पत्र सुद्धा बेकायदेशीर ठरवले जाऊ शकते. विरोधी पक्षनेत्याने विधानसभेत अविश्वास ठराव मांडणे अपेक्षित असताना राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं. सत्ता स्थापनेची ही नवी पद्धत राज्यपालांनी का वापरली? हे सर्वोच्च न्यायालयाला विचारात घ्यावे लागेल. शिंदेंना कोणत्या कायद्याच्या आधारे सत्ता स्थापन करण्यास सांगितले? हा प्रश्न विचारात घेतल्यावर एकनाथ शिंदे यांना
आमंत्रित केले तेव्हाची स्थिती अस्तित्वात आणा (status quo ante) असा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. असा निर्णय होण्याची शक्यता फार दुर्मिळ आणि धूसर आहे. कारण उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःच राजीनामा दिलेला होता.
तिसरी शक्यता
सर्वोच्च न्यायालय 16 आमदारांना अपात्र ठरवेल. तसेच राज्यपालांची कृतीही घटनाबाह्य ठरवून राज्यपालांवर कठोर ताशेरे ओढेल. एकनाथ शिंदे व त्यांच्यासोबत काहीजण गेले होते तरीही राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांनी पक्ष म्हणून पाठिंबा काढल्याचे पत्र कधीच राज्यपालांना दिले नव्हते याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालय बहुमत चाचणी व राज्यपालांची घटनाबाह्य भूमिका यावर विस्तृत लेखन करणार. दहाव्या परिशिष्टानुसार एकाच वेळी 2/3 (दोन तृतीयांश) आमदारांनी पक्षातून बाहेर पडणे आणि त्यांनी इतर पक्षात सामिल होणे किंवा आपला गट करून त्याला विधानसभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
मुळात एकनाथ शिंदे यांच्यासह 15 जण बाहेर पडले, मग कुणी सुरत, कुणी गुवाहाटी, कुणी गोवा, कुणी मुंबईत त्यांना वेगवेगळ्या आमिषाने- कदाचित दबावाने जॉईन होत गेले हे आपण न्यूज रिपोर्ट्समधून ऐकले आणि बघितले याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवादा दरम्यान देण्यात आली. त्यामुळे ते एकाच वेळी दोन तृतीयांश शिवसेना सोडून गेले नाहीत तसेच त्यांनी थेट विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस यांनाच सरकार स्थापण्यासाठी सोबत घेतले. असे करणे म्हणजे 10 व्या परिशिष्टातील परिच्छेद 2 (1) (a) नुसार ज्या मूळ राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले त्या पक्षाच्या विरोधी कारवाया करणे आहे व त्यामुळे सर्वांना अपात्र केले जाऊ शकते.
चौथी शक्यता
10 व्या परिशिष्टा संदर्भात आधी झालेल्या निर्णयांचा संदर्भ घेऊन हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले जाऊ शकते. ही शक्यता धूसर आहे. तसे होणार नाही असे वाटते. पण तसे झाल्यास एकनाथ शिंदे यांच्या स्वतःच्या पदाला आणि त्यांनी अनेक गोष्टी करून, प्लॅंनिंग करून स्थापन केलेल्या सरकारला आणखी काही काळ राज्य करायला मिळेल. मग राज्यातील विधानसभा निवडणुका येईपर्यंत ते राहू शकतात.वरील शक्यता या संविधानातील तरतुदींनुसार व्यक्त केल्या जाऊ शकतात.
