Devendra Fadnavis: तुम्हाला आवडो न आवडो, पण देवेंद्र फडणवीसांच्या गेल्या अडीच वर्षातल्या या 5 गोष्टी मान्यच कराव्या लागतील!
Devendra Fadnavis : राज्यात कोरोनाचं संकट होतं. त्यामुळे राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. लोक धस्तावले होते. अपवाद वगळता कोणताही नेता रस्त्यावर उतरला नव्हता. मात्र, देवेंद्र फडणवीस हे कशाचीही पर्वा न करता रस्त्यावर उतरले होते.
मुंबई: उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानतंर पुन्हा एकदा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांची चर्चा सुरू झाली आहे. पुन्हा एकदा फडणवीसांच्या नेतृत्वावर स्तुतीसुमने उधळली जाऊ लागली आहेत. पंचायत समितीच्या निवडणुकांपासून ते राज्यसभेच्या निवडणुकांपर्यंत फडणवीस यांनी कशा पद्धतीने आपलं कौशल्यपणाला लावलं, फडणवीस कसे आधुनिक चाणक्य आहेत, यावर चर्चा झडू लागली आहे. तसेच सत्तेच्या बाहेर असतानाही फडणवीस यांनी केलेल्या कामाची, त्यांच्या दौऱ्यांचीही चर्चा होऊ लागली आहे. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी जसे कोविड काळात प्रचंड वेगाने काम केलं, तसेच फडणवीस यांनीही कोरोनाच्या (corona) संकटातही दौरे करून लोकांना विश्वास आणि बळ देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आरोग्य व्यवस्थेची पाहणी करत या व्यवस्थेवर वचक ठेवला. त्यामुळे रुग्णांना चांगली सुविधा मिळू शकल्याचीही चर्चा सुरू झाली आहे.
लॉकडाऊनमध्येही दौरे
राज्यात कोरोनाचं संकट होतं. त्यामुळे राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. लोक धस्तावले होते. अपवाद वगळता कोणताही नेता रस्त्यावर उतरला नव्हता. मात्र, देवेंद्र फडणवीस हे कशाचीही पर्वा न करता रस्त्यावर उतरले होते. लोकांना भेटत होते. त्यांची समस्या जाणून घेत होते. तसेच पक्षाच्यावतीने त्यांना मदतही पुरवत होते. या काळात फडणवीसांना स्वत: कोरोना झाला. त्यावेळी त्यांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले नाही. ते सरकारी रुग्णालयात दाखल झाले. राज्यातील जनतेचा सरकारी रुग्णालयांवरील विश्वास कायम राहावा म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. त्यांच्या या कृतीचंही कौतुक झालं होतं. त्यानंतर कोरोनातून बरे झाल्यावर पुन्हा एकदा फडणवीस कामाला लागले होते. लोकांमध्ये मिसळताना त्यांची विचारपूस करताना दिसत होते.
जिथं गरज तिथं रस्त्यावर उतरले
कोरोनाचं संकट ओसरल्यानंतर फडणवीस यांनी आंदोलनाचं हत्यार उपसलं. जिथे जिथे गरज पडली. तिथे तिथे फडणवीस फ्रंटफूटवर होते. जालना आणि औरंगाबादेत पाण्याचा तीव्र प्रश्न आहे. हे दोन्ही जिल्हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पण या जिल्ह्यात आठ दिवसाआड पिण्याचे पाणी येते. त्यामुळे येथील ग्रामस्थांमध्ये खदखद होती. या असंतोषाला फडणवीसांनी वाट मोकळी करून दिली. औरंगाबाद आणि जालन्यात भाजपने प्रचंड मोठे मोर्चे काढले. या मोर्चाचं नेतृत्व स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं होतं. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने बैठक बोलावून औरंगाबादच्या पाणी प्रश्नावर निर्णय घेतला होता.
सत्ता नसतानाही पक्ष एकसंघ ठेवला
गेल्या अडीच वर्षाच्या काळात फडणवीस यांच्या समोरचं आव्हान होतं ते पक्ष मजबूत ठेवणं. सत्ता नसल्यामुळे 106 आमदार भाजपसोबत राहतील की नाही याची अनेकांना शंका होती. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या समोर आपला निभाव लागेल की नाही अशी भावना भाजपच्या आमदारांमध्ये निर्माण झाली होती. त्यातही अनेक आमदार हे पूर्वीचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवालेच होते. त्यामुळे या आमदारांना सोबत ठेवणं अत्यंत कठिण होतं. पण हे शिवधनुष्य फडणवीस यांनी पार पाडलं. या आमदारांना एकसंघ ठेवलं. सतत पक्षाला कार्यक्रम दिले. आंदोलने, मोर्चे, परिषदा आणि मंथन अशा विविध माध्यमातून पक्ष सक्रिय ठेवला. आमदारही सक्रिय ठेवले. तसेच आपलं सरकार येणारच असा विश्वास वेळोवेळी दिला. त्यामुळे भाजपमध्ये फूट पडली नाही. उलट सर्व आमदार फडणवीसांच्या नेतृत्वात एकसंघ राहिले.
बिहार, गोवा, महाराष्ट्र राज्यसभा, विधान परिषद, घवघवीत राजकीय यश
या अडीच वर्षाच्या काळात फडणवीस यांना वेगवेगळ्या पातळीवर आपल्या नेतृत्वाचं कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळाली. बिहार, गोवा या राज्यात निवडणुका झाल्या. देवेंद्र फडणवीस या राज्यांचे प्रभारी होते. त्यांनीही हे आव्हान संधी म्हणून स्वीकारले. या राज्यात जाऊन अचूक रणनीती आखून भाजपला पुन्हा सत्ता मिळवून दिली. महाराष्ट्रातील राज्यसभा निवडणुकीत संख्याबळ कमी असतानाही उमेदवार निवडून आणला. विधान परिषदेत तर संख्याबळ नसतानाही अतिरिक्त उमेदवार देऊन तोही निवडून आणला. अचूक नियोजन आणि इतर पक्षातील असलेल्या संबंधाचा वापर करून त्यांनी हा करिष्मा घडवून आणला.
सत्ताधाऱ्यांना मॅनेज न होणारा विरोधी पक्ष नेते
विरोधी पक्षनेता म्हणून फडणवीसांनी गेल्या अडीच वर्षात केवळ दमदारच नव्हे तर आक्रमकपणे कामगिरी केली. सत्ताधाऱ्यांना मॅनेज न होता त्यांनी कामं केली. विरोधी पक्षनेता म्हणून आपला बाणा कायम ठेवला. ठाकरे सरकारला वेळोवेळी कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. संजय राठोड प्रकरण, अनिल देशमुख प्रकरण, अँटालिया प्रकरण आणि नवाब मलिक प्रकरण… प्रत्येकवेळी त्यांनी ठाकरे सरकारला घेरले. त्यामुळे ठाकरेंनाही काही निर्णय घ्यावे लागले.