नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. (Maharashtra CM Uddhav Thackeray meet PM Narendra Modi ) जवळपास दोन तास ही भेट चालली. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न, (Maratha reservation) ओबीसी आरक्षण, (OBC) जीएसटी, (GST) मेट्रो कारशेड, राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेच्या जागा अशा 12 विविध मागण्यांवर चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदींनी आमच्या मागणी ऐकून घेतल्या, त्यावर सकारात्मक निर्णय होईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. महाराष्ट्राचं शिष्टमंडळ मोदींना भेटल्यानंतर, दिल्लीतील महाराष्ट्र भवनात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांनी आपआपले मुद्दे मांडले. (Maharashtra CM Uddhav Thackeray met Narendra Modi, DCM Ajit Pawar raised big issue )
अजित पवार म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वात आम्ही मोदींकडे विविध मुद्दे मांडले. यामध्ये मराठा आरक्षणचा मुद्दा, ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण काढलं, त्याचा परिणाम शंभरपेक्षा अधिक जागांवर झाल्याचं सांगितलं. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत चर्चा झाली , कारण 2021 च्या जनगणेनंन हा मुद्दा निकालात येऊ शकेल, इतर राज्यातही त्याचा परिणाम झालाय, असं मोदींना आम्ही सांगितलं.
कांजूरमार्ग मेंट्रो कारशेडचा मुद्दाही चर्चेत मांडला गेला. गेल्या काही वर्षात चार चक्रीवादळं आली. त्यामुळं त्यावर पक्कं काहीतरी करण्याची गरज आहे. एनडीआरएफचे निकष 2015 चे आहेत ते बदलावेत.
नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळेस मदत करताना केंद्राने काही निकष बदलायला हवेत 2015चे निकष आत्ता 2021 ला वापरून चालणार नाहीत असं आम्ही पंतप्रधानांना सांगितलं.
महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात चार चक्रीवादळं आली. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर, मुंबई हा जो काही समुद्रकिनारा आहे या समुद्रकिनाऱ्याला काही गोष्टी अशा केल्या पाहिजेत की त्या पर्मनंट झाल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ अंडरग्राऊंड केबल, विद्युत वाहिनी ते टाकायला हवं, पक्के निवारे, किनारा संरक्षण भिंत उभे करणे अशा गोष्टी आहेत, या पायाभूत सुविधांसाठी 5 हजार कोटींची आवश्यकता आहे. आमचं म्हणणं कायम NDRF चे पैसे, काही राज्य सरकारचे पैसे हे कायमचं दुखणे दूर करण्यासाठी आम्ही आराखडा बनवला आहे. त्यासाठी 5 हजार कोटी रुपयाची मदत द्यावी, अशी मागणी केल्याचं अजित पवार म्हणाले.
जीएसटी काऊन्सिलमध्ये अनेक वेळा आम्ही सांगितलंय, या अगोदरही मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांशी याच मुद्द्यावरून पत्रव्यवहार केला आहे, आजही पंतप्रधानांच्या कानावर टाकलं, महाराष्ट्राला 24 हजार 306 कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा मिळणे बाकी आहे. कोरोनाचे संकट सगळ्या देशावर आणि राज्यांवर आहे, आम्हाला माहिती आहे. परंतु अशाही काळामध्ये परंतु आर्थिक दिलासा देणे हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे राज्याचे पैसे जर लवकरात लवकर मिळाले तर बरं होईल, असं अजित पवार म्हणाले.
14 व्या वित्त आयोगातील थकित निधीसंदर्भात अजित पवार काय म्हणाले?
14 व्या वित्त आयोगातील थकित निधी मिळण्याच्याकरिता जो शहरी भागासाठी असतो, त्याला कामगिरी अनुदानित असं म्हणतात… 2018-2019, 201-2020 या वर्षीचा संपूर्ण महाराष्ट्रातील शहरी भागाला 1444 कोटी 84 लाख रुपये निधी मिळणे बाकी आहे… तो निधी लवकरात लवकर मंजूर करावा, असंही मोदींच्या कानावर टाकल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या
Udhav Thackeray PM Modi Meet Live | विधानपरिषदेच्या 12 जागांचा प्रश्न पंतप्रधानांच्या कोर्टात
मराठा आरक्षण ते मेट्रो कारशेड, मुख्यमंत्र्यांनी मोदींपुढे मांडल्या 11 मागण्या; वाचा सविस्तर
(Maharashtra CM Uddhav Thackeray met Narendra Modi, DCM Ajit Pawar raised big issues )