Uddhav Thackeray: मंत्री असे काम धंदे सोडून कुठेही जाऊ शकतात का? कामावर हजर नसतील तर कारवाईची कायद्यात काय तरतूद आहे?
Uddhav Thackeray: शेड्यूल 3 नुसार मंत्र्यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतलेली असते. कर्तव्यात कसूर न करण्याची आणि कर्तव्यालाच प्राधान्य देण्याची त्यांनी शपथ घेतलेली असते. त्यामुळे राज्याबाहेर जाताना मुख्यमंत्री आणि त्या त्या विभागाच्या मुख्य सचिवांनना कल्पना देण्याची आवश्यकता असते.
मुंबई: शिवसेनेचे (shivsena) नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंड केल्याने ठाकरे सरकारसमोर मोठं संकट उभं राहिलं आहे. 8 मंत्र्यासह एकूण 51 आमदारांना घेऊन शिंदे यांनी हे बंड केलं आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारमध्ये खळबळ उडाली आहे. शिंदे यांच्या या बंडामुळे ठाकरे सरकार (cm uddhav thackeray) अल्पमतात आल्याची स्थिती आहे. आठ दिवसानंतरही हे बंड थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीयेत. त्यातच राज्यात अद्यापही पावसाने म्हणावा तसा जोर लावलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुष्काळाचं संकट ओढवलं आहे. शेतकरी संकटात सापडला आणि जनतेची कामेही खोळंबली आहेत. अशात मंत्री आठ आठ दिवस राज्याच्या बाहेर राहत आहेत. त्यामुळे राज्यातील जनतेत प्रचंड नाराजी पसरली आहे. या निमित्ताने मंत्र्यांना असं आठ आठ दिवस कार्यालय सोडून बाहेर राहता येतं का? मंत्री कामावर नसतील तर त्यांच्यावर काय कारवाई करता येते? असा सवाल या निमित्ताने केला जात आहे.
कामाबाबतचे नियम काय?
शासन कार्यनियमावली नियम क्रमांक 15मध्ये मंत्र्यांची कर्तव्य आणि कामांची माहिती दिली आहे. एकूण 58 आदेश या नियमावलीत देण्यता आले आहेत. दर आठवड्याला आपल्या विभागातील प्रत्येक प्रकरणे निकाली काढण्याची जबाबदारी मंत्र्यांवर असेल. त्यानुषंगाने त्यांना निर्णय घेणे बंधनकारक असेल.
मुख्यमंत्र्यांना कल्पना देणं बंधनकारक
शेड्यूल 3 नुसार मंत्र्यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतलेली असते. कर्तव्यात कसूर न करण्याची आणि कर्तव्यालाच प्राधान्य देण्याची त्यांनी शपथ घेतलेली असते. त्यामुळे राज्याबाहेर जाताना मुख्यमंत्री आणि त्या त्या विभागाच्या मुख्य सचिवांनना कल्पना देण्याची आवश्यकता असते. तसेच आपल्या खात्याचा प्रभार इतरांकडे सोपवणे आवश्यक असते. पण या पैकी एकही गोष्ट शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी केली नाही.
कारवाईची शक्यता कमीच
दरम्यान, गैरहजर राहिलेल्या मंत्र्यांवर कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद नाहीये. शिवाय मुख्यमंत्र्यांनी या मंत्र्यांची खातीच इतरांकडे सोपवल्याने त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता कमी असल्याचं सांगितलं जात आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बंड झाल्याने या मंत्र्यांवर कारवाई करण्याच्या मनस्थितीत मुख्यमंत्री नसल्याचं सांगितलं जात आहे.