मुंबई : ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्यावर आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेत (Maharashtra OBC Census ) चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षनेत्यांनीही ओबीसी जनगणनेच्या बाजूने (Maharashtra OBC Census ) मत मांडलं. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी जनगणनेची गरज का आहे याबाबत आपलं निवेदन मांडलं. त्याला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही पाठिंबा देत, आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटून मागणी करु, असं नमूद केलं.
ओबीसी जनगणनेबाबत विधानसभेत कोण काय म्हणालं?
छगन भुजबळ
1990 पासून ओबीसी जनगणेची मागणी होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना केंद्राला प्रस्ताव दिला होता. त्यात बऱ्याच मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव दिला होता. त्यावर नरेंद्र मोदींची सही होती. देशात 54 टक्के ओबीसी संख्या आहे. त्यामुळे ओबीसी जनगणना होणे आवाश्यक आहे. ओबीसींसाठी एक वेगळा निधी द्यायला हवा. ओबीसींबाबत 1946 मध्ये शूद्र पूर्वी कोण होते या पुस्तकात आंबेडकरांनी ओबीसी जनगणेविषयी कोट केला आहे, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस
ओबीसी जनगणेला आमचं समर्थन आहे. आम्हाला असे विषय येत असतील तेव्हा आधी कळवावं, म्हणजे आम्हाला तयारी करुन येता येईल. योगायोगाने देशाचे पंतप्रधान स्वत: ओबीसी आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आपण सर्वांनी मिळून ओबीसी जनगणेनचा मुद्दा लावून धरायला हवा. त्याबाबत पंतप्रधानांना भेटू, कारण हा धोरणात्मक निर्णय आहे. ओबीसींची जनगणना व्हायला हवी. चांगल्या पद्धतीने ओबीसी जनगणना होणं आवश्यक आहे, आपण सर्वजण पंतप्रधानांना भेटू, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
जितेंद्र आव्हाड
महाराष्ट्र हे जगातील पहिलं राज्य आहे, ज्यामध्ये शाहू महाराजांनी वंचित घटकांना पहिल्यांदा आरक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणले. आज फडणवीससाहेब आपल्यासोबत आहेत, ओबीसी जनगणनेला त्यांची साथ आहे, केंद्राची साथ नसली तरी आपण महाराष्ट्रात ओबीसी जनगणना करुन देशाला दाखवून देऊ, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
आपल्या राज्यात जनगणना करु, तसा प्रस्ताव विधानसभेत पारित करु, सरकारने स्वत:च्या हिंमतीवर जनगणना करायला हवी. महाराष्ट्र हा काही केंद्राचा गुलाम नाही, असंही जितेंद्र आव्हाडांनी नमूद केलं.
विजय वड्डेडीवार
ओबीसी जनगणना कॉलम असेल असं राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं होतं. मग कॉलम का नाही? ओबीसी जनगणना करायला हवी.
विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले
ओबीसी जनगणनेवर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी निवेदन दिलं. जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी याप्रश्नी पुढाकार घ्यावा, असं विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.