मराठा आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी 10 लाख, अशोक चव्हाणांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार
ठाकरे आणि चव्हाण यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून 2 कोटी 65 लाख रूपयांचा निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्यात आला आहे. आजवर शासनाची मदत न मिळालेल्या 19 वारसांना प्रत्येकी 10 लाख तर यापूर्वी 5 लाख रूपये मिळालेल्या 15 वारसांना प्रत्येकी आणखी 5 लाख रूपये या निधीतून दिले जातील.
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनात (Maratha Andolan) मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी 10 लाख रूपये देण्याच्या आश्वासनाची महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi) पूर्तता केली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एकूण 34 कुटुंबियांसाठी मदतीची रक्कम संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्यात आली आहे. सदर कुटुंबाना 10 लाख रूपये देण्याची घोषणा मागील सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. परंतु, प्रत्यक्षात केवळ 15 कुटुंबियांना प्रत्येकी 5 लाख रूपये देण्यात आले होते. मागील सरकारचे हे आश्वासन महाविकास आघाडी सरकार पूर्ण करेल व या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून प्रत्येकी 10 लाख रूपये देण्यात येतील, असा शब्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी मराठा समन्वयकांना दिला होता.
ठाकरे आणि चव्हाण यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून 2 कोटी 65 लाख रूपयांचा निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्यात आला आहे. आजवर शासनाची मदत न मिळालेल्या 19 वारसांना प्रत्येकी 10 लाख तर यापूर्वी 5 लाख रूपये मिळालेल्या 15 वारसांना प्रत्येकी आणखी 5 लाख रूपये या निधीतून दिले जातील.
कोणत्या जिल्ह्यातील किती कुटुंबांना मदत मिळणार?
शासनाची आर्थिक मदत मिळणाऱ्या 34 कुटुंबियांमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील 6, जालना 3, बीड 11, उस्मानाबाद 2, नांदेड 2, लातूर 4, पुणे 3, तर अहमदनगर, सोलापूर आणि परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका कुटुंबाचा समावेश आहे. मराठा समाजाच्या मागणीनुसार हा निधी निर्गमित केल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.
चंद्रकांत पाटलांच्या टीकेला चव्हाणांचं उत्तर
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतीच मराठा आरक्षण आणि ओबीसींचं राजकीय आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारनं रखडवलं असल्याची टीका केली होती. पाटील यांच्या या टीकेला अशोक चव्हाण यांनी उत्तर दिलं. चंद्रकांत पाटील यांचं वक्तव्य म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नाही आणि हा विषय राज्याच्या अखत्यारितल्या नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. मात्र असतं असताना चंद्रकांत पाटलांनी राज्य सरकारनं आरक्षण रखडवल्याचा शोध कुठून लावला? असा सवाल चव्हाण यांनी केलाय.
इतर बातम्या :