प्रदीप कापसे, टीव्ही 9 मराठी, बीड : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप असं राजकारण रंगल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्या पार्श्वभूमी शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी 5 जून रोजी बीडमध्ये मराठा मोर्चाची घोषणा केली आहे. त्यासाठी त्यांनी बीड जिल्ह्यात विविध संघटनांच्या बैठकाही घेतल्या आहेत. भाजपनेही विनायक मेटे यांच्या नेृतृत्वातील मोर्चाला पाठिंबा दिला आहे. अशावेळी प्रशासनाकडून मात्र या मोर्चाला परवानगी नसल्याचं कळतंय. असं असलं तर मराठा मोर्चा निघणारच अशी ठाम भूमिका विनायक मेटे यांनी घेतली आहे. (Maratha Morcha in Beed is not allowed by the administration)
विनायक मेटे यांनी 5 जून रोजी काढल्या जाणाऱ्या मोर्चाच्या परवानगीसाठी अद्याप अर्ज केलेला नाही. त्यामुळे या मोर्चाला परवानगी नसल्याचं बीडचे जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांनी सांगितलं आहे. त्याबाबत विचारलं असता सध्याच्या परिस्थितीत परवानगी मागितली असती तरी ती मिळेल याबाबत शाश्वती नाही. त्यामुळे परवानगी असो वा नसो उद्या बीडमध्ये मराठा मोर्चा निघणारच, अशी भूमिका मेटे यांनी स्पष्ट केलीय. या पार्श्वभूमीवर मेटे यांनी आज बीडमधील छत्रपती शिवाजी महारात स्टेडियमची पाहणी केली.
प्रशासनाकडे मोर्चाला परवानगी मागितली असती तर लॉकडाऊनचं कारण सांगत ती देण्यात आली नसती. त्यामुळे आम्ही जिल्हा प्रशासनाकडे परवानगी मागितली नाही. मात्र, परवानगी नसली तरी आम्ही मोर्चा काढणार. मराठा आरक्षणासाठी आम्ही मोर्चा काढणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना सांगितलं आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर तरुण-तरुणींमध्ये आक्रोश वाढत आहे. उद्या दर प्रशासनाची कारवाई झाली तर त्याला सामोरं जाण्यास तयार असल्याचं विनायक मेटे यांनी म्हटलंय.
मराठा आरक्षण लढ्याला भाजपचा पूर्ण पाठिंबा देत आहोत, अशी घोषणा शेलार यांनी यावेळी केली. तसंच मराठा समाजाची टिंगल टवाळी करण्याचं काम शिवसेनेनं केलंय. मराठा समाजाला 3 हजार कोटी रुपयांचं विशेष पॅकेज द्या, अशी मागणीही त्यांनी केलीय. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी 5 जून रोजी बीडमध्ये विनायक मेटे यांच्या नेतृत्वात मोर्चा होत आहे. या मोर्चाला भाजपचा पाठिंबा आहे, असंही शेलार यांनी 2 जूनला बीड जिल्हा दौऱ्यात जाहीर केलं आहे.
संबंधित बातम्या :
उद्याचा बीडचा मोर्चा मराठा समाजाचा नसून भाजपचा; काँग्रेसचा आरोप
Maratha Morcha in Beed is not allowed by the administration