अशोक चव्हाण आणि महाविकास आघाडीचं ‘नाचता येईना अंगण वाकडं’, मराठा आरक्षणावरुन प्रवीण दरेकरांची खोचक टीका

विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

मुंबई : केंद्र सरकारनं 102 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये बदल करुन आरक्षणाचा अधिकार पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत महत्वाचा निर्णय आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय. मात्र, फक्त राज्यांना अधिकार देऊन काही फायदा होणार नाही. तर आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढणं गरजेचं असल्याचं मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. त्यावर आता अशोक चव्हाण आणि महाविकास आघाडी सरकारची अवस्था नाचता येईना अंगण वाकडं अशी असल्याची खोचक टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केलीय. (Praveen Darekar responds to Ashok Chavan’s criticism of the central government)

महाविकास आघाडी सरकारला आरक्षण द्यायचंच नाही. ज्यावेळी राज्यांना अधिकार हवा होता त्यावेळी ते मागणी करत होते. आता केंद्र सरकारनं निर्णय घेतला तर त्यावरही टीका केली जात आहे. केंद्र सरकारची भूमिका मराठा आरक्षणाच्या बाजूनं आहे. त्यामुळे 102व्या घटनादुरुस्तीत बदल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतलाय. मात्र, राज्य सरकारची हतबलता असल्यामुळे ते आरक्षण देऊ शकत नाहीत, असा टोला दरेकर यांनी लगावला आहे. आरक्षण देण्याची भूमिका आणि धाडस अशोक चव्हाण यांच्यात नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिलं होतं. केंद्र सरकारनं आता निर्णय दिला असल्यामुळे राज्य सरकार हात वर करत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केलीय.

राज्यपालांच्या दौऱ्यावरील टीकेलाही प्रत्युत्तर

आरोप करण्यापलीकडे महाविकास आघाडीचे नेते काहीच करत नाहीत. कधी केंद्र सरकारवर तर कधी राज्यपालांवर आरोप करण्याचं काम सुरु आहे. राज्यपाल हे एका राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार खूप चांगल्या पद्धतीनं माहिती आहेत. राज्यपाल एखाद्या दौऱ्यावर गेले तर ते राजकारण नाही, पालकत्वाची भूमिका पार पाडण्यासाठी जात आहेत, असा टोलाही दरेकरांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांना लगावला आहे.

अशोक चव्हाण काय म्हणाले?

आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकलं नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना दिला आहे. मात्र, राज्यांना केवळ अधिकार देऊन फायदा नाही. तर इंदिरा सहानी प्रकरणातील निर्णयावर शिथिलता दिली पाहिजे, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी यावेळी केलीय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मी स्वत: आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली होती. अन्य राज्यांनीही तशी मागणी यापूर्वी केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकरनं या मागणीबाबत भूमिका मांडली नाही तर केवळ चालढकल केल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केलाय.

संबंधित बातम्या :

Maratha Reservation : केंद्राकडून आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना बहाल, खासदार संभाजीराजेंची भूमिका काय?

Maratha Reservation : ‘केवळ राज्यांना अधिकार देऊन फायदा नाही!’ मराठा आरक्षणासाठी अशोक चव्हाणांची केंद्राकडे महत्वाची मागणी

Praveen Darekar responds to Ashok Chavan’s criticism of the central government