झोटिंग समितीचा गायब अहवाल सापडला, एकनाथ खडसेंच्या अडचणी वाढणार?

एकनाथ खडसे

मुंबई : माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्या कथित जमीन गैरव्यवहाराप्रकरणाची चौकशी करणारा झोटिंग समितीचा (Zoting Committee) गायब झालेला अहवाल सापडला आहे. भोसरी जमीन प्रकरणातला (Bhosari land deal) झोटिंग समितीचा अहवाल गहाळ झाल्याचे वृत्त काल आलं होतं. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. हा अहवाल नक्की कसा गायब झाला याबद्दल वेगवेगळे तर्कवितर्क लढवले जात होते. पण या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले होते.

दरम्यान, झोटिंग समितीच्या अहवालात एकनाथ खडसे यांच्यावर मोठे आरोप करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. भोसरी एमआयडीसीतल्या जमीन खरेदी प्रकरणात खडसेंना क्लीन चीट नव्हती, खडसेंनी गोपनियतेच्या शपथेचा भंग केला, मंत्रिपदाचा वापर करुन पत्नी आणि जावयाला फायदा होईल असे निर्णय घेतले, असे निष्कर्ष झोटिंग समितीने काढले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

झोटिंग समितीच्या अहवालात नेमकं काय?

• वैयक्तिक उद्देशासाठी सत्तेचा गैरवापर केल्यास त्याला कायदेशीर मान्यता देता येत नाही
• खडसेंनी त्यांच्या स्वत:च्या किंवा पत्नी आणि जावयाच्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर केला
• MIDC च्या जमिनी संदर्भात माहितीचा वापर करुन, खडसेंनी गोपनियतेच्या शपथेचा भंग केला
• जमिनीच्या मूळ मालकाला भरपाई देण्याऐवजी, पत्नी आणि जावयाला फायदा करुन दिला
• पत्नी आणि जावयाच्या नावावर जमीन करुन देताना आचारसंहितेचा भंग केला
• खडसेंचा निर्णय राज्य सरकारसाठी अवमानकारक होता
• खडसेंना जमीन व्यवहाराची पूर्ण माहिती होती, पण निर्दोष असल्याची खोटी भूमिका घेतली
• MIDC कायद्यानुसार महसूलमंत्र्यांची या सर्व व्यवहारात कोणतीही भूमिका नसते
• अधिकार नसताना खडसेंनी 12 एप्रिल 2016 रोजी जमीन व्यवहाराबाबत MIDC अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली
• महसूल मंत्री म्हणून एकनाथ खडसे हे सर्व शासकीय जमिनीचे संरक्षक होते, पण पत्नी आणि जावयाच्या नावावर त्यांनी जमीन करुन विश्वासाचं उल्लंघन केलं
• जमीन व्यवहारातील खडसेंची भूमिका ही त्यांना मंत्रिपदावर राहण्यास परावृत्त करते

एकनाथ खडसे यांची ईडी चौकशी

भोसरी एमआयडीसीतल्या जमीन खरेदी प्रकरणामुळं राष्ट्रवादीचे नेते माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांची ईडी चौकशी सुरू आहे. 2017 मध्ये झोटिंग समितीने खडसे यांना भोसरी जमीन प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरु केली होती. याच मुद्द्यावरुन खडसेंना महसूल मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. पण भाजपमधल्या अंतर्गत वादामुळे तो अहवाल जाहीर झालाच नाही. पण आता राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केल्यानंतर ईडीमार्फत आता त्यांची चौकशी सुरू झाली आहे. पण हा अहवाल आताच कसा गायब झाला असा प्रश्न भाजप निर्माण करत होतं.

खडसे यांचं भोसरी जमीन प्रकरण नक्की काय आहे?

• खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जवाई गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी एमआयडीसीमध्ये जमीन खरेदी केली
• या जमिनीचा व्यवहार ३.७५ कोटी रुपयांना झाला.
• नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद केली.
• या व्यवहारात सुमारे ६१ कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचं सांगण्यात येत होतं.
• हा मोठा गैरव्यवहार असल्याचा ईडीला संशय आहे.

समितीची क्लीन चीट

2017मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भोसरी जमिनीच्या चौकशीसाठी झोटिंग समिती नेमली होती. उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. झोटिंग समितीने त्यांचा अहवाल 30 जून 2017 रोजी शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. या समितीने खडसे यांना क्लिनचीटही दिली होती. दरम्यान, भोसरी जमीन प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या झोटिंग समितीवर 45.42 लाखांचा खर्च झाला होता.

काय आहे भोसरी जमीन खरेदी प्रकरण?

एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री होते त्यावेळचं हे प्रकरण आहे. भोसरी एमआयडीसीतील सर्व्हे नंबर 52 मधील तीन एकर जागेचा वाद आहे. ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून, तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केली. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करुन स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले. पण ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचं उघड झालं. या सर्व प्रकरणानंतर एकनाथ खडसे यांना मंत्रिपदावरुन पायउतार व्हावं लागलं होतं.

VIDEO : झोटिंग समितीच्या अहवालात नेमकं काय? 

संबंधित बातम्या  

खडसेंना क्लीन चीट देणाऱ्या झोटिंग समितीचा अहवाल गायब?; अहवाल मिळत नसल्याने तर्कवितर्कांना उधाण

खडसेंच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हं, भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणाने पुन्हा मान वर काढली!