मुंबई : पावसाळा आला की मुंबईतील रस्त्यांचा आणि त्यावरील खड्ड्यांचा (Potholes) मुद्दा पुन्हा पुन्हा ऐरणीवर येतो. मुंबई तुंबली यासोबत मुंबईतील खड्ड्यांमुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी अशा अनेक बातम्या आपल्याला या काळात वाचायला आणि पाहायला मिळतात. महापालिका प्रशासनाकडून (Mumbai Municipal Corporation) तात्पुरती डागडुजी केली जाते. मात्र, दरवर्षी पुन्हा तिच स्थिती निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांच्यासोबत महत्वाची बैठक घेतली. तसंत गणपती उत्सवापूर्वी मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे आदेश त्यांनी दिले. इतकंच नाही तर दोन वर्षात खड्डेमुक्त मुंबई करण्याचा दावाही त्यांनी केलाय. या पार्श्वभूमीवर भाजप आमदार अमित साटम यांनी मु्ख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून, मुंबईच्या रस्यांवरील खड्ड्यांबाबत दोन महत्वाच्या समस्या मांडल्या आहेत. तसंच या समस्या सोडवण्याची मागणीही त्यांनी केलीय.
1. मुंबई शहरातील रस्ते आणि खड्ड्यांची प्रदीर्घ प्रलंबित समस्या मी तुमच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो जी नियोजन, दूरदृष्टी आणि विचाराच्या अभावामुळे सोडवली गेली नाही. गेल्या 24 वर्षात मुंबईतील रस्ते बनवण्यासाठी बीएमसीने 21,000 कोटींहून अधिक खर्च करूनही मुंबईतील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. मी तुम्हाला विनंती करू इच्छितो की प्रत्येक रस्त्याच्या छोट्या निविदा काढण्यापेक्षा पश्चिम उपनगरे, पूर्व उपनगरे आणि शहरासाठी प्रत्येकी एक, फक्त 3 निविदा काढण्याची BMC ला सूचना द्या. निविदेतील अटी अशा असाव्यात की भारत सरकार आणि NHAI सोबत काम करणार्या मोठ्या पायाभूत सुविधा कंपन्यांनाच निविदेत भाग घेता येईल, ज्यांनी गेली अनेक वर्षे BMC मध्ये काम केले आहे आणि कमी दर्जाचे काम केले आहे. पाणी, गॅस, वीज, इंटरनेट इत्यादी विविध युटिलिटिज टाकण्यासाठी वारंवार खोदकाम आणि खड्डे पडू नयेत यासाठी रस्त्याच्या निविदेतच युटिलिटी कॉरिडॉर बनवण्याची तरतूद असावी. विविध कारणांसाठी सतत, अनियोजित खोदकामामुळे शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
Wrote to @mieknathshinde & @Dev_Fadnavis fr long term solutions to road & hawking issues of Mumbai city. pic.twitter.com/h6uAPeSs6z
— Ameet Satam (@AmeetSatam) July 27, 2022
2. शहरातील असंघटित फेरीवाल्यांचा प्रश्न विचित्र झाला असून त्याचे नियमन करण्याची गरज आहे. झोनल टाऊन व्हेंडिंग समित्यांनी हॉकिंग झोन निश्चित केले आहेत आणि 1.28 लाख हॉकर्सना हॉकिंग पिच वाटप करण्यास पात्र बनवले आहे. तथापि, मागील सरकारने 2019 चे नवीन सर्वेक्षण पूर्ण होईपर्यंत या प्रक्रियेला अविचारीपणे स्थगिती दिली. मी तुम्हाला विनंती करू इच्छितो की नियुक्त हॉकिंग झोनमधील हॉकिंग पिचेस पात्र फेरीवाल्यांना द्या आणि आमचे उर्वरित रस्ते आणि फूटपाथ मोकळे करा आणि नवीन सर्वेक्षण एकाच वेळी केले जाऊ शकते.
वरील दोन समस्यांचे तार्किक निष्कर्ष काढल्यास शहरातील प्रदीर्घ प्रलंबित दोन समस्या यशस्वीपणे सोडविण्यास मदत होईल. मी तुम्हाला वरील गोष्टींकडे अनुकूलपणे पाहण्याची विनंती करू इच्छितो, असं पत्र अमित साटम यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना लिहिलं आहे.