अधिवेशन जवळ आलं की कोरोना रुग्णांचे आकडे वाढतात, प्रवीण दरेकरांचा ठाकरे सरकारला टोला

प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेते

मुंबई : कोरोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाची आजवरची अधिवेशनं कमी कालावधीची घेण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आता जुलैमध्ये होणारं विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन राज्य सरकारनं जास्तीत जास्त कालावधीचं घेणं गरजेचं आहे, असं मत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी व्यक्त केलंय. अधिवेशन जवळ आलं की कोरोना रुग्णांचे आकडे वाढतात हे आधीपासून पाहण्यात येत आहे. मात्र, राज्यासमोर महत्वाचे विषय असल्यामुळे अधिवेशन जास्त कालावधीचं होणं गरजेचं असल्याचंही दरेकर म्हणालेत. (BJP demands to hold monsoon session of legislature for at least 15 days)

पावसाळी अधिवेशनात आर्थिक आणि सामाजिक विषयांवर चर्चा होण्याची गरज आहे. उद्या होणाऱ्या भाजप नेत्यांच्या बैठकीत हे मुद्दे मांडणार असल्याचं दरेकर म्हणाले. सरकारनं कोणतीही पळवाट न काढता किमान 15 दिवस अधिवेशन घ्यावं, अशी मागणी दरेकर यांनी केलीय. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा, चक्रीवादळामुळे शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान, सरकारमधील मंत्र्यांवर झालेले गंभीर आरोप या मुद्द्यांवरुन ठाकरे सरकारला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न भाजप नेत्यांकडून केला जाण्याची शक्यता आहे.

भाजप आमदाराचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

पावसाळी अधिवेशन पूर्णकाळ चालवा अशी मागणी पुण्यातील भाजपचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केलीय. शिरोळे यांनी त्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. राज्यापुढे राजकीय, सामाजिक तसेच शेती, औद्योगिक, आरोग्य, शिक्षण याविषयिचे प्रश्न उभे राहिले आहेत. यावर सा़गोपांग चर्चा होण्याकरिता विधीमंडळाचं पूर्ण काळ अधिवेशन घेतलं जावं, अशी मागणी सिद्धार्थ शिरोळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे.

कोरोना संकटामुळे यापूर्वीचे जवळ जवळ सर्व अधिवेशन अल्पकाळ घेण्यात आले. मात्र, आता कोविड प्रतिबंधक लसीचा ठोस पर्याय आपल्यापुढे आहे. अशावेळी कोविडच्या कारणाने अधिवेशन अल्पकाळात उरकण्यात येऊ नये अशी मागणी शिरोळे यांनी केली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे केंद्रामध्ये 400 हून अधिक खासदारांचे लसीकरण झाले आहे. तसेच महाराष्ट्र मध्ये जवळपासळ निम्मे आमदार आणि बहुसंख्य कर्मचारी वर्ग यांनी लसीचे डोस घेतलेले आहेत. उरलेल्यांना पहिला डोस देण्यात यावा. हे काम फार अव्हणात्मक नाही. राज्य सरकारने तयारी दाखवली तर सहज शक्य आहे, असं शिरोळे यांनी म्हटलंय.

75 टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च झालेल्या प्रकल्पांनाच निधी

अर्थसंकल्पात न मिळालेला आवश्यक निधी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून पदरात पाडून घेण्याच्या मंत्रालयीन विभाग आणि मंत्र्यांच्या नव्या कार्यपद्धतीला लगाम लावण्यासाठी वित्त विभागाने पुन्हा एकदा कोरोनास्त्र उपसलं आहे. करोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे सांगत वित्त विभागाने मंगळवारी विविध मंत्रालयांकडून येणाऱ्या हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्यांच्या प्रस्तावावर निर्बंध आणले आहेत. त्यानुसार केवळ 75 टक्यांपेक्षा अधिक खर्च झालेल्या प्रकल्प आणि योजनेसाठी अधिक निधीची गरज असेल असेच प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना वित्त विभागाने केली आहे.

इतर बातम्या :

भाजपला मोठं भगदाड, आजी माजी 12 नगरसेवक शिवसेनेत, राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी

राजकारणात उद्या काय होईल सांगता येत नाही, मी काही ज्योतिषी नाही; दरेकरांची ‘युती’वर सावध प्रतिक्रिया

BJP demands to hold monsoon session of legislature for at least 15 days