मोठी बातमी : 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णय प्रक्रियेला वेग; शिवसेनेसह ठाकरे गटाच्या आमदारांना नोटीस
Vidhan Sabha Speaker Rahul Narvekar Notice Shivsena MLA : शिवसेनेच्या 40, ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना नोटीस; आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णय प्रक्रियेला वेग
मुंबई : शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णय प्रक्रियेला वेग आला आहे. शिवसेनेच्या 40 तर ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ही नोटीस बजावली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटांना नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांनी या सगळ्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्हाला अजूनपर्यंत नोटीस आलेली नाही. पण जे काही होईल ते कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असेल. कायद्यानुसारच सगळं काही होईल. असं संजय शिरसाट म्हणाले आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मोठी बातमी आहे. सुनील प्रभूंनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आजच निर्णयाची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस दिली जाणार? का हे पाहणं महत्वाचं असेल. लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गटानं याचिका दाखल केली आहे. आज दुपारनंतर याबाबत कोर्टाकडून कार्यवाहीची शक्यता आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी टीव्ही 9 मराठीला ही माहिती दिली आहे.
आमदारांना पाठवलेल्या नोटीसीवर कायदेतज्ज्ञ असिम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राहुल नार्वेकरांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना नोटीस कशी बजावली याची कायदेशीत्या तपासावी लागेल. सुप्रीम कोर्टानं एकनाथ शिंदे यांची निवड आणि प्रतोद यांची निवड बेकायदेशीर आहे, असं म्हटलं होतं. विधानसभा अध्यक्षांनी मागेच अपात्रतेचा निर्णय घ्यायला हवा होता. जर अपात्र ठरवणार असतील तर त्या आधीच दुसरा मुख्यमंत्री राज्यात नेमला जाऊ शकतो. अजित पवार किंवा भाजपा ठरवेल तो… मात्र अध्यक्षांना लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा लागेल , असं असिम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.
अजित पवार यांच्या बंडामुळे राष्ट्रवादीत दोन गट पडले आहेत. शिवसेनेसारखाच राष्ट्रवादीतही कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो. सध्या तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारच आहेत. अजित पवार गटानं केलेल्या नियुक्त्या या कायदेशीर नाहीत. सुप्रीम कोर्टानं शिवसेनेबाबत निकाल देताना जे काही सांगितलं. व्हीप किंवा नेता निवडण्याचे अधिकार पक्षाच्या अध्यक्षांना आहेत. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगालही कायदेशीर बाजू तपासावी लागेल, असं म्हणत राष्ट्रवादीतील कायदेशीर पेचावरही असिम सरोदे यांनी भाष्य केलं आहे.
